इंग्रजी शाळांच्या नावाने खाजगी ठेकेदाराचे उखळ पांढरे!

इंग्रजी शाळांच्या नावाने खासगी ठेकेदाराचे उखळ पांढरे!
नवी मुंबई पालिकेचा ५८ कोटींचा खर्च
शिक्षकांच्या पगारापोटी एका विद्यार्थ्यामागे वर्षाला तब्बल २९ हजार रुपये मोजणार
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : पालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अवघ्या पाच इंग्रजी माध्यम शाळांसाठी आगामी पाच वर्षांत तब्बल ५७ कोटी ९२ लाख ८७ हजार ५०० रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. आयुक्तांच्या पत्रानुसार १८ सप्टेंबर रोजी हा प्रस्ताव महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे, मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा खासगी ठेकेदार संस्थांचे खिसे भरण्याचाच हा घाट घातला गेल्याचे उघड होत आहे.
पालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये बाह्यसंस्थेमार्फत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पुरवण्यासाठी पाच वर्षांचा निविदा करार प्रस्तावित आहे. नवी मुंबईतील खासगी सीबीएसई/स्टेट बोर्ड शाळांमध्ये वार्षिक फी २५ ते ४० हजारांच्या दरम्यान असते. एका विद्यार्थ्यामागे शिक्षकांच्या पगारावर आणि ठेकेदाराच्या कमिशनवर महापालिका वर्षाला २८ हजार ८७० रुपये उधळणार आहे, तरीही विद्यार्थ्यांना टीईटी अनुत्तीर्ण कंत्राटी शिक्षकांकडूनच धडे घ्यावे लागणार आहेत. या खर्चात गणवेश, पुस्तके, शालेय पोषण आहार, इमारतीचा खर्च, डिजिटल क्लासरूम आणि वीजबिल यांसारख्या इतर खर्चांचा समावेशच नाही. पालिकेने इंग्रजी शाळांच्या नावाखाली मांडलेला ५७.९३ कोटी रुपयांचा निविदा प्रस्ताव म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची उघड उधळपट्टी आहे.

शाळा व विद्यार्थ्यांची आकडेवारी
शाळा क्र. ९१ (दिवा, ऐरोली - नर्सरी ते ८ वी) : १,४०० विद्यार्थी
शाळा क्र. १२० (दिवा, ऐरोली - ९ वी व १० वी) : २४६ विद्यार्थी
शाळा क्र. ९२ (कुकषेत, नेरूळ - नर्सरी ते ८ वी) : १,४९० विद्यार्थी
शाळा क्र. १२१ (कुकशेत, नेरूळ - ९ वी व १० वी) : २९४ विद्यार्थी
शाळा क्र. ९५ (तुर्भे स्टोअर, तुर्भे - नर्सरी ते १० वी) : ५८३ विद्यार्थी
एकूण विद्यार्थीसंख्या : ४,०१३ विद्यार्थी

मंजूर पदे आणि खर्चाचा ताळेबंद
शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ च्या निकषानुसार व २०२० राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली पालिकेने तब्बल २१५ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पदे तयार केली आहेत :
पदनाम संख्या मासिक वेतन (सरासरी) एक वर्षाचा एकूण खर्च
विषय शिक्षक व विशेष शिक्षक १६९ ४५,००० ९,२०,२०,५००
शालेय सोशल वर्कर व लिपिक २४ ३०,००० ८७,१२,०००
शाळा पर्यवेक्षक १२ ५०,००० ७२,६०,०००
उप मुख्याध्यापक ५ ६०,००० ३६,३०,०००
मुख्याध्यापक ५ ७०,००० ४२,३५,०००

ठेकेदाराला ५.२६ कोटींचा प्रशासकीय मलिदा
प्रस्तावात दरमहा एकूण वेतनाच्या १० टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्च म्हणून ठेकेदार संस्थेला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एका वर्षात ठेकेदाराला फक्त कमिशन म्हणून एक कोटी पाच लाख रुपये मिळतील. पाच वर्षांत हीच रक्कम पाच कोटी २६ लाखांवर पोहोचते.
कर्मचाऱ्यांना पगार वाटण्याच्या आणि पुरवठा करण्याच्या नावाखाली ठेकेदाराच्या खिशात पालिकेच्या तिजोरीतून पाच कोटींहून अधिक रुपये सरळ जाणार आहेत.

शिक्षक आणि अतिरिक्त कर्मचारी भरती
४,०१३ विद्यार्थ्यांसाठी १६९ शिक्षक आणि एकूण २१५ कर्मचारी तैनात केले जात आहेत. तुर्भे स्टोअर येथील शाळा क्र. ९५ मध्ये एकूण विद्यार्थी अवघे ५८३ आहेत, मात्र तिथेही स्वतंत्र मुख्याध्यापक, उप-मुख्याध्यापक, दोन लिपिक, दोन सोशल वर्कर आणि पर्यवेक्षक अशी यंत्रणा लादली जात आहे. दिवा (शाळा क्र. १२०) आणि कुकशेत (शाळा क्र. १२१) येथे केवळ ९ वी व १० वीचे अनुक्रमे २४६ व २९४ विद्यार्थी आहेत, तरीही स्वतंत्र प्रशासकीय खर्चाचा भार पालिकेवर टाकला गेला आहे.

टीइटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना संधी
प्रस्तावातील अट क्र. १ नुसार, निविदेद्वारे नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे; परंतु ज्या शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही, त्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांच्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची सवलत देण्यात आली आहे. पालिकेच्या गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी अप्रशिक्षित किंवा टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षक का? खासगी शाळांमध्ये उच्च शिक्षित शिक्षकांची सक्ती असताना पालिका ५८ कोटी रुपये खर्च करूनही गुणवत्तेशी तडजोड का करत आहे?

कायमस्वरूपी भरतीऐवजी पाच वर्षांचा कंत्राटी घाट
प्रस्तावात स्पष्ट म्हटले आहे की, नियमित इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक भरती होईपर्यंत किंवा पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता निविदा मागवणे प्रस्तावित आहे. राज्य शासनाच्या पवित्र पोर्टल किंवा शासकीय प्रक्रियेद्वारे महापालिका स्वतः कायमस्वरूपी शिक्षक भरती का करत नाही? पाच वर्षे कंत्राटी ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊन कोट्यवधींचा निधी बाहेर वळवण्यामागे कोणाचे हितसंबंध दडले आहेत?

अर्थसंकल्पीय तफावत आणि घाईगडबड
वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत या हेडसाठी १० कोटींची तरतूद होती. त्यापैकी सात कोटी ४९ लाख रुपये आधीच खर्च झाले आहेत. उर्वरित चालू वर्षाच्या कालावधीसाठी तीन कोटी १५ लाखांची गरज असून, निधी अपुरा पडत असल्याने पुनर्विनियोजन करून निधी वळवण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागत आहे. प्रति विद्यार्थी केवळ पगाराचा खर्च २८,८७० रुपये येत असेल, तर महापालिकेने या निधीचा वापर करून थेट कायमस्वरूपी, उच्चशिक्षित आणि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची भरती करावी. १० टक्के ठेकेदार कमिशनपोटी जाणारे ५.२६ कोटी रुपये वाचवून ते शाळांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी वापरले जावेत. महासभेने व प्रशासकीय आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यापूर्वी या खर्चाच्या औचित्याची निष्पक्ष चौकशी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.