चित्रकला पेपरसाठी १.११ कोटींचा खर्च

चित्रकला पेपरसाठी १.११ कोटींचा खर्च
छपाईचे दारावर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत ५४ प्राथमिक शाळांमधील ३५ हजार ६१० विद्यार्थ्यांच्या प्रथम व द्वितीय सत्र परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका छपाई आणि चित्रकला कागद पुरवठ्यासाठी दोन वर्षांकरिता तब्बल एक कोटी ११ लाख ५४ हजार ८२० रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. आयुक्तांच्या २२ ऑगस्टच्या पत्रानुसार हा प्रस्ताव महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे, मात्र या प्रस्तावातील तक्ते, दर आणि नियमावलीची बारकाईने पडताळणी केली असता, यात कागदाच्या दर्जाचा उल्लेख नसणे, बाजारभावापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दराने छपाई दाखवणे आणि अर्थसंकल्पीय मर्यादेचे उल्लंघन करणे यांसारख्या अनेक गंभीर त्रुटी समोर येत आहेत.
सरकारी खरेदी नियमांनुसार आणि निविदा प्रक्रियेत छपाईच्या कामात कागदाचा दर्जा अतिशय महत्त्वाचा असतो. महापालिकेच्या या संपूर्ण प्रस्तावात प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका किंवा चित्रकला कागदाचा जीएसएम किंवा प्रकार काय असेल, याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. कागदाचा दर्जा स्पष्ट न केल्यामुळे कंत्राटदार अत्यंत हलक्या, रद्दी किंवा रद्दी-सदृश कागदावर छपाई करून पालिकेकडून उत्तम दर्जाचे बिल वसूल करण्याची दाट शक्यता निर्माण होते. प्रस्तावात टायपिंग व छपाईसाठी प्रति पान ३.६७ हा दर न्यूनतम दर म्हणून गृहीत धरला आहे. खुल्या बाजारात लाखो पानांची ऑफसेट प्रिंटिंग केली जाते, तेव्हा प्रति पान टायपिंग व छपाईचा दर ०.६० ते १.०० रुपयांपेक्षा जास्त नसतो. लाखो पानांच्या छपाईसाठी पालिकेने ३.६७ रुपये प्रति पान हा दर कसा काय स्वीकारला, हा मोठा प्रश्न आहे. बालवाटिकेसाठी प्रति पान ६.२५ आणि इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी प्रति चित्रकला कागद ८.५० दर निश्चित केला आहे. घाऊक बाजारात साध्या चित्रकलेच्या कागदाची किंमत दोन ते तीन रुपयांपेक्षा जास्त नसते.

बालवाटिकेच्या लहान मुलांसाठी लेखी परीक्षांची काय गरज?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि आरटीआयनुसार, बालवाटिकेमधील लहान मुलांचे मूल्यांकन हे खेळ, उपक्रम आणि तोंडी गप्पांमधून होणे अपेक्षित आहे. असे असताना, बालवाटिकेतील ३,९४३ लहान मुलांसाठी प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांच्या छपाईवर लाखोंचा खर्च दाखवणे हे शैक्षणिक नियमांना छेद देणारे आहे.

पारदर्शक चौकशी व फेरनिविदेची गरज
पालिकेने सादर केलेला एक कोटी ११ लाखांचा छपाई प्रस्ताव वरकरणी कायदेशीर वाटत असला, तरी त्यात कागदाच्या दर्जाचा अभाव, फुगवलेले छपाई दर आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे उल्लंघन स्पष्ट दिसत आहे. निविदेत ७० जीएसएम मॅपलिथो कागदाची स्पष्ट अट घालण्यात यावी. टायपिंग आणि बल्क ऑफसेट प्रिंटिंगचे दर पुन्हा खुल्या बाजारातील स्पर्धात्मक दरांनुसार सुधारित केले जावेत. अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवून दिल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबवू नये.

अर्थसंकल्पीय नियमांचे उल्लंघन
महापालिकेच्या स्वतःच्या वित्तीय नियमांनुसार, उपलब्ध तरतुदीपेक्षा जास्त रकमेचा निविदा प्रस्ताव सादर करता येत नाही. प्रस्तावानुसार, पहिल्याच वर्षात पालिकेकडे ४० लाखांची तरतूद असताना ५५.७७ लाखांचा प्रस्ताव तयार केला गेला आहे. अपुऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत अशा प्रकारे १.११ कोटींची दोन वर्षांची निविदा काढणे प्रशासकीय व वित्तीय शिस्तीच्या विरोधात आहे.