पुण्यातील ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात

पुण्यातील ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात
दशकभरापूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा दावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : पुण्यात गणेशोत्सवादरम्यान डीजे, लाऊड स्पीकर, ढोल इत्यादींमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावरून निर्माण झालेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, धार्मिक उत्सवांदरम्यान ध्वनिप्रदूषण होणार नाही, याची खात्री करण्याबाबत राज्य सरकारला २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशांच्या कठोर अंमलबजावणीची  मागणी प्रामुख्याने केली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने हे प्रकरण ५ ऑक्टोबरला सूचिबद्ध केले आहे.
मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर अक्षय बिक्कड यांनी केलेली याचिका सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. २०१६ मध्ये महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात तत्कालीन न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ध्वनिप्रदूषणावर विशेषतः उत्सवांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर देखरेख ठेवण्याबाबत निर्णय दिला होता; मात्र त्याची अंमलबजावणी इतकी वर्षे उलटूनही योग्य पद्धतीने होत नाही. पुण्यात गणेशोत्सवात होणाऱ्या गोंगाटाला विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर याप्रकरणी न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागल्याचे, याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

निर्णयानंतर यंत्रणा स्थापन...
दहा वर्षांपूर्वी २०१६ मध्ये न्या. ओक यांनी दिलेला आदेश राज्यातील ध्वनिप्रदूषणाच्या समस्येशी संबंधित होता. या आदेशानुसार, ध्वनिप्रदूषण रोखून नियंत्रण ठेवणे, देखरेख करणे आणि ते कमी करणे, याबाबत आदेश देण्यात आले होते. तथापि, ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवणाऱ्या या निर्णयानंतर यंत्रणा तर स्थापन करण्यात आली; परंतु निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही अपूर्णच असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार मिळाल्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करणे आणि तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवणे हे संबंधित प्राधिकरणाचे बंधनकारक कर्तव्य आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही प्रत्यक्षात त्याचीही अंमलबजावणी होत नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.