पुणे शिक्षण उपसंचालकांचा कार्यभार काढण्याचे आदेश

पुणे शिक्षण उपसंचालकांचा
कार्यभार काढण्याचे आदेश

न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही जुन्या पेन्शनचा दावा फेटाळला

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : निवृत्त शिक्षिकेच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या दाव्याची फेरतपासणी करताना न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा दावा फेटाळल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक गणपत मोरे यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पेन्शनचे हे प्रकरण ज्या प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्यात आले, ते पाहता मोरे यांच्याकडील पुणे विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकपदाचा कार्यभार काढून घेऊन त्यांच्या जागी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मोरे यांचे वर्तन अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आणि उघडपणे बेकायदा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली कर्तव्ये पार पाडताना कायद्याचे आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे, असेही निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. ही याचिकाकर्त्याची निव्वळ छळवणूक आहे. याचिकाकर्ते निवृत्त कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत. मोरे यांच्याकडे पेन्शन आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांशी संबंधित बाबी हाताळताना संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव आहे. कायद्याची अवहेलना करून शिक्षकांना वारंवार न्यायालयात येण्यास भाग पाडले जात असल्याबद्दलही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या (मंत्रालय) सचिवांनी गणपत मोरेंकडील पुणे विभाग, उपसंचालकपदाचा कार्यभार काढून घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय?
पुण्यातील आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाच्या निवृत्त प्राध्यापक प्रेमलता सुरेश गोरे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभासाठी याचिका दाखल केली होती. गोरे यांनी २० जून १९९२ ते ३० जून २०१० या कालावधीत अनुदानित पदावर अंशकालीन शिक्षिका म्हणून सेवा बजावली. त्यानंतर १ जुलै २०१० पासून त्या पूर्णवेळ व पूर्णतः अनुदानित पदावर कार्यरत झाल्या. ३१ जानेवारी २०२२ रोजी त्या निवृत्त झाल्या. पूर्णवेळ नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झाल्याचे कारण देत त्यांचा जुन्या पेन्शन योजनेचा दावा फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने फेरविचाराचे निर्देश दिल्यानंतरही ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा दावा फेटाळण्यात आला.