भूखंडाच्या वापराप्रकरणी वनमंत्री गणेश नाईक यांना न्यायालयाची नोटीस

वनमंत्री नाईक यांना न्यायालयाची नोटीस
औद्योगिक वापराच्या भूखंडाचा कार्यालयासाठी वापर

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २१ : एमआयडीसीच्या औद्योगिक भूखंडाचा नियमबाह्य वापर करून राजकीय कार्यालय चालवले जात असल्याचा गंभीर आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने वनमंत्री गणेश नाईक आणि त्यांचे पुत्र माजी आमदार संदीप नाईक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. शेठना यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सर्व प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत आपले स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबरला निश्चित केली आहे. याप्रकरणी नाईक यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
नवी मुंबईतील खैरणे एमआयडीसी (महापे) येथील भूखंड क्र. ए-१४ आणि ए-१५ या औद्योगिक भूखंडांचा वापर मूळ औद्योगिक कारणांऐवजी राजकीय पक्ष कार्यालये व बिगर-औद्योगिक उपक्रमांसाठी केला जात असल्याचा दावा याचिकाकर्ते बाळासाहेब मिरजे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप कर्णिक आणि अ‍ॅड. दर्श गाला यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना एमआयडीसीच्या भूखंडांच्या झालेल्या कथित नियमोल्लंघनाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावर प्राथमिक सुनावणी घेत खंडपीठाने प्रकरणातील मुद्दे विचारार्ह असल्याचे स्पष्ट करत सर्व संबंधितांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाने बजावलेल्या या नोटिशीमध्ये राज्य शासनासोबतच एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी (महापे), एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स ग्रीनस्केप डेव्हलपर्स प्रा. लि., सार्थ इन्फोटेकचे प्रोप्रायटर संदीप नाईक आणि निशांत फूड प्रा. लि.चे संचालक गणेश नाईक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील केदार दिघे यांनी न्यायालयाची नोटीस स्वीकारली असून, इतर बिगर-सरकारी प्रतिवादींना वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना एका आठवड्यात आपले प्रत्युत्तर दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. दरम्यान, यामुळे नवी मुंबईच्या राजकीय व औद्योगिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
...
प्रशासनाने दिलेल्या या भूखंडाचा नियमानुसार वापर होणार नसेल, तर हा भूखंड प्रशासनाने ताब्यात घेऊन त्यावर उद्योगधंदे उभारावेत. जेणेकरून तरुणांना रोजगार मिळेल.
- बाळासाहेब मिरजे, याचिकाकर्ते