सामंजस्याच्या तडजोडीच्या चर्चेला खंडणीचा रंग; उच्च न्यायालय

तडजोडीच्या चर्चेला खंडणीचा रंग
‘विरार’प्रकरणी न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : विरार (पूर्व) येथील ‘मोहक हाउस’मधील सात सदनिकाधारकांनी विकसकाकडे प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी दाखल केलेला खंडणीचा गुन्हा आणि त्यानुषंगाने दाखल आरोपपत्र उच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले. परस्पर सामंजस्याने तडजोडीसाठी झालेल्या चर्चेला खंडणी म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
या प्रकरणातील चर्चेच्या ध्वनिमुद्रित संभाषणाच्या प्रतिलिपींचा (ट्रान्स्क्रिप्ट) विचार केला. या संभाषणात साधा आणि स्पष्ट तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव तसेच त्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे दिसते. विकसकाला धमकावण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नसल्याचेही न्या. रंजितसिंह भोंसले यांच्या एकलपीठाने गुन्हा रद्द करताना अधोरेखित केले. दोन्ही पक्षकारांनी परस्पर संमतीने तडजोडीच्या चर्चेसाठी भेट घेतली होती. संपूर्ण संभाषणाचा सूर चर्चा, वाटाघाटी आणि वाद मिटविण्याचा प्रयत्न असा होता. रहिवाशांनी झालेल्या त्रास व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाईची मागणी करताना आपल्या सदनिका विकून तेथून निघून जाणे आणि सुरू असलेल्या कार्यवाही मागे घेण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता. विकसकाच्या वकिलांनी एकूण १.७५ कोटी रुपयांची मागणी अवाजवी असल्याने ती खंडणी ठरते, असा युक्तिवाद केला. मात्र केवळ अवाजवी किंवा प्रमाणाबाहेर रक्कम मागितल्याने खंडणीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यासाठी जाणीवपूर्वक धमकी देणे, दुखापतीची भीती निर्माण करणे आणि त्या भीतीपोटी संबंधित व्यक्तीकडून मालमत्ता देण्यास भाग पाडणे हे आवश्यक घटक असल्याचे न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना अधोरेखित केले.
...
प्रकरण काय?
विकसक आशुतोष जोशी यांनी ‘मोहक हाउस’मधील पाचपैकी चार विंगचे बांधकाम पूर्ण केले होते. ‘बी’ विंगमधील काही रहिवाशांचे प्रश्न होते. त्याविरोधात त्यांनी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर विकसक आणि रहिवाशांमध्ये तडजोडीसाठी बैठका झाल्या. या बैठकीत रहिवाशांनी प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप विकसकाने केला. मागणी मान्य न केल्यास बांधकामात अडथळे आणून विकसकाला धमकी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. विकसकाने या चर्चेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले होते. त्यांच्या तक्रारीवरून १४ जून २०१७ला वसई पोलिसांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. त्याला आणि दाखल आरोपपत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.