‘पिटा’अंतर्गत महिलेची शिक्षा कायम

‘पिटा’अंतर्गत महिलेची शिक्षा कायम
बदनामीचा युक्तिवाद फेटाळला

मुंबई, ता. २ : गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी किंवा पीडितेचा सन्मान नाकारण्यासाठी तिच्या ‘इमिग्रेशन स्टेटस’चा (स्थलांतरित म्हणून असलेल्या कायदेशीर दर्जाचा) वापर केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मुंबईत वेश्यागृह चालवल्याप्रकरणी ४१ वर्षीय महिलेला झालेली दोन वर्षांची शिक्षाही न्यायालयाने कायम ठेवली.
राणी सिंगने तिला कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. ते अपील न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावले. तसेच तिला चार आठवड्यांत शरण येण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. सरकारी पक्षाने प्रामुख्याने स्वयंसेवी संस्थेशी संबंधित साक्षीदारांवरच अवलंबून खटला चालवला आणि कोणताही स्वतंत्र साक्षीदार नव्हता. संबंधित पीडितेच्या विश्वासार्हतेवरही राणीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ती बांगलादेशी नागरिक असून, बेकायदा आली होती. त्यामुळे साक्षीदार म्हणून तिच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवादही केला. हा युक्तिवाद न्या. साठ्ये यांनी फेटाळून लावला. पीडिता स्थलांतरित असल्याचा गुन्ह्याच्या गांभीर्यावर कोणताही परिणाम होत नाही. फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारावर खटला चालवणे आणि त्याला शिक्षा करणे हा मुख्य उद्देश असतो. पीडितेला लज्जित करणे हा उद्देश कधीही नसतो आणि तसे केलेही जाऊ नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
...
हस्तक्षेपास कारण नाही!
राणी सिंगची ओळख पटली होती आणि तिला छापा टाकलेल्या ठिकाणाहूनच अटक केली होती, या बाबींची न्यायालयाने दखल घेतली. त्यामुळे दंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयाने काढलेल्या एकसमान निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आणि पिटा कायद्याच्या विविध तरतुदींनुसार, राणीला दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची सुनावलेली शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली.