पंतप्रधान आवासचा मार्ग मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : दिवा परिसरातील बेतवडे येथे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील तीन हजार ८४ घरांच्या प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ठाणे महापालिकेने या प्रकल्पासाठी ७५० कोटी १३ लाखांची निविदा काढली असून, पालिकेच्या माध्यमातून घरे बांधण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्ष बांधकामाची जबाबदारी खासगी कंत्राटदाराकडे सोपविली जाणार आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांसाठी या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

बेतवडे येथील दोन्ही भूखंडांवरील मिळून तीन हजार ८४ घरांचा प्रकल्प महापालिका आता स्वतःच्या माध्यमातून पुढे नेणार आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरुवातीला खासगी विकसकाच्या सहभागातून अर्थात पीपीपी पद्धतीने करण्याचे नियोजन होते. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक हजार ४४१ घरे उभारण्याची योजना होती. यापैकी एक हजार २५३ घरे पात्र लाभार्थ्यांना अल्पदरात, तर १८८ घरे प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन होते, मात्र निविदा काढूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. अटी व शर्तींमध्ये बदल करूनही परिस्थितीत फरक पडला नाही. त्यामुळे पीपीपी पद्धतीचा प्रस्ताव बाजूला ठेवून महापालिकेनेच प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला.

आता ईपीसी पद्धतीने या घरांचे बांधकाम केले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी महापालिका उपलब्ध करून देणार असून, निविदा प्रक्रियेतून निवडल्या जाणाऱ्या खासगी कंत्राटदाराकडे अभियांत्रिकी, साहित्य खरेदी आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची जबाबदारी राहणार आहे.

२५ ते २६ लाखांत घर
एका घराची किंमत साधारण २५ ते २६ लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये, तर राज्याकडून एक लाख रुपये असे एकूण अडीच लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांना भरावी लागणार असून, अनुदानव्यतिरिक्त लागणारी रक्कम त्वरित भरावी लागेल, अशी माहिती ठाणे पालिकेचे उपनगर अभियंता मोहन कराल यांनी दिली.

निविदेला २१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत
या कामासाठी २१ ऑक्टोबरपर्यंत दुपारी ४ वाजेपर्यंत ऑनलाइन निविदा सादर करता येणार आहेत. ८ ऑक्टोबरला निविदापूर्व बैठक होणार असून, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जाणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ?
पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेत असणे, तसेच लाभार्थी किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर देशात कुठेही पक्के घर नसणे हे प्रमुख निकष राहणार आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

एकाच प्रकल्पाचे दोन टप्पे
पूर्वीचा प्रस्ताव : खासगी विकसकाच्या सहभागातून पीपीपी पद्धतीने प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न
निविदेला प्रतिसाद : बांधकाम व्यावसायिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद नाही
नवा निर्णय : महापालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारणी
बांधकाम पद्धत : ईपीसी
प्रत्यक्ष काम : निविदेतून निवडलेल्या खासगी कंत्राटदारामार्फत

ठिकाण प्रस्तावित घरे
सर्व्हे क्रमांक ७८ २,४८०
सर्व्हे क्रमांक १५/१ ६०४