एमपीएससी आंदोलनाचे प्रकरण:

एमपीएससी आंदोलन
-----
आंदोलक समाजकंटक नाहीत!
विद्यार्थ्यांचा विश्वास मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा; उच्च न्यायालयाचे मत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि गैरप्रकारविरहित पद्धतीने घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी पूर्णतः राज्य सरकारची आहे. परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करून त्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी राज्याने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. आंदोलक विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत, असेही मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ७) व्यक्त केले.
पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आंदोलनासाठी पुण्यात निश्चित जागा ठरवावी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यावर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
एमपीएससी पेपरफुटीमुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली असून, गैरप्रकाराचा संशय आल्यास त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. विद्यार्थी या परीक्षांसाठी अनेक तास अभ्यास करतात. परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्यास किंवा बाजू मांडण्याची संधी मिळत नसल्यास त्यांचा आक्रोश समजून घेणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेत विद्यार्थ्यांविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल केला नसल्याची माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली. मुख्य न्यायालयाने त्याबाबत कौतुक केले. आंदोलक हे विद्यार्थी आहेत; समाजकंटक नाहीत, असे अधोरेखित करताना आंदोलनाचा प्रश्न न्यायालयासमोर असून, विद्यार्थ्यांनी पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहनही न्यायालयाने केले. पालकांनी मोठ्या अपेक्षेने, कष्टाने मुलांना पुण्यात शिक्षणासाठी पाठविलेले आहे. त्यांचे भवितव्य रस्त्यावर आंदोलन करताना खराब होऊ नये. बहुतांश विद्यार्थी खरोखरच अभ्यास करण्यासाठी आले आहेत. त्याचवेळी आंदोलनाचा पुण्यातील नागरिकांना त्रास होणार नाही आणि दैनंदिन व्यवहार ठप्प होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
----
अध्यक्षांवरील कारवाईबाबत राज्यपालांकडे शिफारस
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या चार मुख्य मागण्यांपैकी तीन मागण्या मान्य केल्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी सांगितले. त्यामध्ये ७० हजार पदांची मेगाभरती, परीक्षा शुल्क १०० रुपये करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात आली असून, त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले.
----
अहवाल सादर करा!
एमपीएससीशी संबंधित चौकशी आणि सरकारने केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आणि पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली.