भायखळास्थित ''इसा बिल्डिंग''च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

‘इसा बिल्डिंग’च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
काही भाडेकरूंचा विरोध अयोग्य; न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : सुरक्षेच्या दृष्टीने एखादी इमारत धोकादायक झाल्यास बहुसंख्य भाडेकरूंचा पाठिंबा असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला काही मोजके रहिवासी रोखू शकत नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. या निर्णयामुळे भायखळ्यातील मोडकळीस आलेल्या ‘इसा बिल्डिंग’च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 
म्हाडा कायद्याच्या कलम ९५-ए अंतर्गत बजावलेल्या निष्कासन नोटिसांना इमारतीतील रहिवाशांच्या एका गटाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्या. सुमन श्याम आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या. म्हाडाला या कलमांतर्गत पुनर्विकास योजनांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या रहिवाशांना इमारत त्वरीत रिकामी करण्याबाबत नोटीस बजावण्याची तरतूद आहे. मदनपुरास्थित ८३ गाळे असलेल्या ‘इसा बिल्डिंग’मध्ये ६३ निवासी आणि २० व्यावसायिक गाळे आहेत. ही इमारत धोकादायक घोषित केली होती. जमीनमालक मोहम्मद रफीक पुदिनावाला आणि जैनुल आबेदीन पुदिनावाला यांनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) २०२६च्या  नियम ३३(७) अन्वये इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मांडला होता.
एकूण ८३ रहिवाशांपैकी ५७ जणांनी ‘कायमस्वरूपी पर्यायी निवास व्यवस्था करार’ करीत इमारतीचा ताबा सोपवला होता; मात्र म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्याने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी बजावलेल्या निष्कासन नोटिशींना याचिकाकर्त्यांसह उर्वरित रहिवाशांनी आव्हान दिले. त्यात त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले. विकसकाने ‘कॉर्पस निधी’ व भाडे करारांशी संबंधित अटींचे पालन केले नसल्याचा आरोप केला. तथापि कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कारवाईचे समर्थन करताना ‘कलम ९५-ए’चा उद्देशच मुळात वैयक्तिक रहिवाशांमुळे पुनर्विकासात होणारा विलंब टाळणे आहे. मुख्य अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच ही कारवाई केल्याचेही म्हाडातर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. 
----
सर्व अटींची अंमलबजावणी
याचिकाकर्त्यांनी भाडे आणि ‘कॉर्पस निधी’ स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर विकसकाने ती रक्कम ‘म्हाडा’कडे जमा केली होती, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली. त्याचप्रमाणे सर्व अटींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, या म्हाडाच्या आश्वासनानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.