कोळीवाड्यांच्या सीमांकनात दिरंगाई नको

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : मुंबईत २०१२ मध्ये सुरू झालेली सीमांकन प्रक्रिया तब्बल १४ वर्षांनंतरही वादात अडकलेली असताना, त्याच चुका ठाण्यात होऊ देणार नाही. सीमांकन करताना स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे, ऐतिहासिक कागदपत्रे तपासावीत आणि हरकतींचे निराकरण केल्याशिवाय अंतिम नकाशे निश्चित करू नयेत, अशी भूमिका जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गावठाण, कोळीवाडे, पाडे संवर्धन समितीने मांडली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चेंदणी, महागिरी, विटावा आणि हजुरी येथील प्रतिनिधींनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. चेंदणीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) योजना आणि क्लस्टर पूनर्विकास, महागिरीतील अमृतेश्वर मैदानाच्या भूखंडाची फाइल, विटाव्यातील भूमिपुत्रांचे पुनर्वसन आणि जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांच्या अधिकृत यादीतील त्रुटींवरून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. विकासाला विरोध नाही; मात्र भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाच्या किंमतीवर विकास नको. सीमांकन म्हणजे केवळ नकाशावर रेषा आखणे नव्हे, तर ऐतिहासिक अस्तित्व, घर-जमिनींची सुरक्षितता आणि सामुदायिक हक्कांचे संरक्षण आहे, अशी ठाम भूमिका समितीने मांडली. सीमांकन शास्त्रीय, पारदर्शक आणि लोकसहभागातून निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची तयारीही समितीने दर्शवली.

दरम्यान, मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी २०१२ मध्ये प्रक्रिया सुरू झाली. प्रत्यक्ष मोजणी २०१८-१९ मध्ये झाली, तर नकाशे २०२२ च्या सुमारास उपलब्ध झाले. मात्र, सीमांबाबत स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्याने प्रक्रिया अद्याप वादमुक्त झालेली नसल्याचे समितीने निदर्शनास आणले. ठाण्यातही सर्वेक्षणानंतर नकाशांवरून संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी निश्चित वेळापत्रक, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि लोकसहभाग अनिवार्य करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

चेंदणीतील एसआरए, क्लस्टरवर प्रश्नचिन्ह
चेंदणी कोळीवाड्याच्या प्रस्तावित सीमांकनात समाविष्ट असलेल्या नगर भूमापन क्रमांक २१२/अ या भूभागावर एसआरए योजना कोणत्या कायदेशीर आधारावर राबवली जात आहे, असा सवाल समितीने उपस्थित केला. संबंधित प्रकल्पाची प्रशासकीय आणि कायदेशीर पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली. याच भूभागात कोळी कुटुंबांचे वास्तव्य असल्याचा उल्लेख स्थळपाहणी अहवालात असतानाही तो परिसर क्लस्टर योजनेत समाविष्ट असल्याचे नमूद केल्यावर समितीने आक्षेप घेतला.

विटाव्यातील भूमिपुत्रांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न
विटावा कोळीवाड्यातील जमिनी १९६० ते १९६३ या काळात एमआयडीसीमार्फत संपादित करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. संबंधित भूभागावर अपेक्षित प्रकल्प उभे राहिले नसल्याचा दावा करत, स्थानिक भूमिपुत्रांच्या निवासासाठी योग्य भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. कै. दामोदर विटावकर क्रीडा नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मैदानासह सार्वजनिक वापरातील जागांबाबतही ग्रामस्थांचे हक्क विचारात घेण्याची मागणी करण्यात आली.

३५ कोळीवाड्यांची यादी अपुरी?
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात ३५ कोळीवाडे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, ठाणे शहरातील राबोडी आणि ओवळा कोळीवाड्यांचा या यादीत समावेश का नाही, असा सवाल समितीने केला. अधिकृत यादीबाहेरील कोळीवाड्यांचीही माहिती संकलित करून सर्व पात्र कोळीवाड्यांचे सीमांकन करावे, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली, चेंदणी परिसरातील शासकीय जमिनी, मुदत संपलेले भाडेपट्टे आणि प्रस्तावित अंतर्गत रिंग रेल्वेच्या भुयारी मार्गाबाबतही चर्चा झाली.