विकास प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेणार

विकास प्रकल्पांसाठी पाच वर्षांत ३१ हजार कोटींची गरज
४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेणार
नवी मुंबई महापालिकेचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव सादर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १२ : पालिकेच्या विविध पर्यावरणपूरक आणि शहर विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महापालिकेने कर्ज आणि कर्जरोख्यांच्या (बॉण्ड्स) माध्यमातून निधी उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता पालिकेच्या पुढील पाच वर्षांतील ३१ हजार ३८७ कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी उभारावा लागणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात ४०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात आली आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात पर्यावरण आणि हवामानाशी सकारात्मक योगदान देणारे विविध प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, एकूण ३१,३८७ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे लक्ष्य आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी एकाच वेळी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने विविध स्रोतांतून निधी उभारला जाणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड आणि इतर भांडवली अर्थसहाय्य योजनांचा लाभ घेतला जाणार आहे. उर्वरित निधीसाठी आवश्यक ठरणाऱ्या एक हजार कोटींच्या कर्जरोख्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात ४०० कोटींचे कर्जरोखे उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये २०० कोटींचे सर्वसाधारण बॉण्डस आणि २०० कोटींचे ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्डस यांचा समावेश आहे. हे रोखे मुख्यतः तुर्भे येथील सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प, ऐरोली-घणसोली जोडणारा ब्रिज आणि टर्शिअरी ट्रीटमेंट प्लांट या प्रकल्पांसाठी वापरले जाणार आहेत.

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प व निधीचा आराखडा
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती २,१९२ कोटी रु.
तरंगती सौरऊर्जा ६५० कोटी रु.
नाला व्हिजन व होल्डिंग पाँड पुनस्थापना २,००० कोटी रु.
ऐरोली-घणसोली ब्रिज ६०० कोटी रु.
क्रीडा संकुल उभारणे १,५०० कोटी रु.
रुग्णालय बांधणे ६०० कोटी रु.
जलवाहिनी विकास ३,००० कोटी रु.
झोपडपट्टी मुक्त शहर १५,००० कोटी रु.
जलस्रोतांचा विकास ३,९८५ कोटी रु.
पाणी व मलनिस्सारण व्यवस्थेचे बळकटीकरण १,५०० कोटी रु.
प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर ३६० कोटी रु.

मर्चंट बँकरसह मध्यस्थ संस्थांची नियुक्ती
कर्जरोखे उभारणी व बाजारात लिस्टिंगची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत व्हावी यासाठी मर्चंट बँकर म्हणून मे. ए. के. कॅपिटल सर्व्हिसेस लि. यांची एक रुपयाच्या नाममात्र शुल्कावर नियुक्ती केली आहे. याशिवाय क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (मे. केअर रेटिंग्ज लि. आणि मे. इंडिया रेटिंग्ज), डिबेंचर ट्रस्टी (मे. कॅटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.), रजिस्ट्रार (मे. पूर्वा शेअरजिस्ट्री लि.), लीगल कौन्सिल (मे. एमव्ही किणी लॉ फर्म) आणि ऑपरेटर व ऑडिटर्स अशा विविध मध्यस्थ संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

निर्णयासाठी स्वतंत्र बॉण्ड इश्यू कमिटीची स्थापना
सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्जरोखे बाजारपेठेत लिस्ट करणे आणि या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्यासाठी बॉण्ड इश्यू कमिटी स्थापन केली आहे. यामध्ये आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, शहर अभियंता आणि अतिरिक्त शहर अभियंता यांचा समावेश आहे. तसेच लेखा, बांधकाम, सामान्य प्रशासन आणि विधी विभागातील अधिकाऱ्यांची अंतरिम समितीही स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र पालिका अधिनियम कलम १०९ नुसार नगरविकास विभागाकडे पूर्वमंजुरीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे.