नवी मुंबईत वेगवेगळ्या निर्णयांवरून राजकीय वाद तापला

नवी मुंबईत वेगवेगळ्या निर्णयांवरून राजकीय वाद तापला
सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षपातीपणावर शिवसेना आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ : नवी मुंबई महापालिकेतील दोन अधिकाऱ्यांबाबत घेतलेल्या परस्परविरोधी निर्णयांवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. लाच घेताना पकडलेल्या अतिक्रमणविरोधी पथकाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला आहे. दुसरीकडे, एकसदस्यीय चौकशीत निर्दोष ठरलेल्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्या चौकशी अहवालाला मान्यता न देता त्यांना महापालिका कार्यालयाच्या परिसरात प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयांवर शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणी किशोर पाटकर यांनी बुधवारी (ता. १४ ) महापालिका सचिवांना पत्र दिले आहे. दोन्ही प्रकरणांतील ठराव, त्यांचे क्रमांक, नोटीस, विषयपत्रिका, पुरवणी विषयपत्रिका आणि महासभेच्या इतिवृत्ताच्या प्रमाणित प्रती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हे प्रस्ताव कोणी मांडले, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना मंजुरी दिली आणि कोणत्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निर्णय घेण्यात आले, याची माहितीही त्यांनी मागितली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५, ५३ आणि ५६ तसेच संबंधित शासन निर्णयांनुसार महासभेला अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा अधिकार आहे का, याबाबत पाटकर यांनी कायदेशीर स्पष्टीकरण मागितले आहे. या निर्णयांपूर्वी आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, आस्थापना विभाग आणि विधी विभागाने दिलेल्या अभिप्रायांच्या प्रतीही त्यांनी मागितल्या आहेत.

डॉ. गायकवाड यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या प्रक्रियेत मूळ निलंबन आदेश, प्रस्ताव सादर करणारे अधिकारी, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा पत्रव्यवहार यांची तपासणी करण्याची मागणी पाटकर यांनी केली आहे. तसेच, संबंधित न्यायालयीन आदेश, दक्षता विभागाचे अहवाल आणि नगरविकास विभागाची मंजुरी विचारात घेण्यात आली होती का, याचीही माहिती मागवली आहे.
...
केकाण यांच्या प्रवेशबंदीवर प्रश्न
सोमनाथ केकाण यांना महापालिका परिसरात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याचा अधिकार महासभेला कोणत्या नियमांनुसार आहे, असा सवाल पाटकर यांनी उपस्थित केला आहे. ही बंदी प्रशासकीय, शिस्तभंगविषयक की सुरक्षेच्या कारणास्तव घालण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, कारवाईपूर्वी केकाण यांना नोटीस देऊन बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का, याचीही माहिती मागितली आहे. एका प्रकरणात लाचखोरीच्या आरोपांनंतर निलंबित अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय आणि दुसऱ्या प्रकरणात चौकशीत निर्दोष ठरलेल्या अधिकाऱ्यावर प्रवेशबंदी, या दोन्ही निर्णयांमधील विसंगतीवर पाटकर यांनी आक्षेप घेतला आहे.
......
कायदेशीर अधिकारांचा मुद्दा
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ नुसार महासभेला धोरणात्मक निर्णय आणि ठराव मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत; मात्र, अधिकाऱ्यांचे निलंबन, शिस्तभंगविषयक कारवाई किंवा कार्यालयात प्रवेशबंदी घालण्याचे अधिकार कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे आहेत, हे संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि नियमांनुसार ठरते. कलम ५६ अंतर्गत अधिकाऱ्यांवरील शिस्तभंगविषयक कारवाईच्या अधिकारांचा संदर्भ देत पाटकर यांनी या निर्णयांची कायदेशीर तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.