दिघा धरण लक्षवेधीवरून महासभेत जोरदार गदारोळ

दिघा धरण लक्षवेधीवरून महासभेत जोरदार गदारोळ
शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : दिघा येथील धरणाबाबत महासभेत विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना महापौर सुजाता पाटील यांनी फेटाळून लावल्याने महासभेत जोरदार गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. लक्षवेधी नाकारल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आपल्या जागेवर उभे राहून सत्ताधाऱ्यांचा तीव्र निषेध नोंदवला आणि दिलेली लक्षवेधी सभागृहात मांडू देण्याची आग्रही मागणी केली.
दिघा येथील मोगली धरणाच्या हस्तांतरणाचा विषय पटलावर यावा, यासाठी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी सचिवांकडे लक्षवेधी सूचनेचे पत्र दिले होते. मात्र, सभेदरम्यान सचिव संघरत्ना खिल्लारे यांनी अशी कोणतीही लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाली नाही, असे सांगताच विजय चौगुले आक्रमक झाले. ते म्हणाले की आपण लक्षवेधीसाठी पत्र दिले असताना ते सचिव विभागापर्यंत पोहोचले कसे नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. यानंतर चौगुले यांनी लक्षवेधी सूचनेसाठी सादर केलेल्या पत्राची प्रत सचिवांकडे दिली. सचिवांनी ही प्रत महापौर सुजाता पाटील यांच्याकडे सादर केली. मात्र, महापौर सुजाता पाटील यांनी हा विषय लक्षवेधी लावण्याइतका महत्त्वाचा नसून, यापुढे विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच लक्षवेधी आयोजित करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश सचिव संघरत्ना खिलारी यांना दिले. या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी कडाडून टीका केली. नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर, शिवराम पाटील आणि गटनेते मनोज हळदणकर यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. सभागृहात चर्चा झाली तर हा विषय किती गंभीर आणि महत्त्वाचा आहे हे स्पष्ट होईल, असे हळदणकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर नियम आणि पद्धतीला धरून दिलेली लक्षवेधी अशी सहजासहजी कशी नाकारली जाऊ शकते, असा रोखठोक सवाल द्वारकानाथ भोईर यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला.

वार-पलटवार
१. या वादावर स्पष्टीकरण देताना सभागृह नेते सागर नाईक म्हणाले, की महापौरांना १५१ प्रकारचे विविध अधिकार प्राप्त आहेत. कोणती लक्षवेधी स्वीकारावी किंवा नाकारावी हा महापौरांचा स्वेच्छाधिकार असून, त्याबाबत उत्तर देणे त्यांना बंधनकारक नाही. तसेच पाण्याचा विषय हा इतर माध्यमांतूनही सभागृहात मांडता आला असता, असे सांगत त्यांनी सर्व सदस्यांना अध्यक्षांच्या निर्णयाचा आदर ठेवण्याचे आवाहन केले.
२. यावर पलटवार करताना नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर म्हणाले, की महापौरांचा अधिकार आम्ही नाकारत नाही, परंतु एखादे पत्र नाकारले गेल्यास त्याचे स्पष्टीकरण मिळणे हा सदस्यांचा अधिकार आहे. अखेर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या या खडाजंगीनंतर महापौर सुजाता पाटील यांनी लक्षवेधी मांडू न दिल्याने विरोधी पक्षातील सर्व नगरसेवक आपापल्या जागेवर बसले.