शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाची पहिली बैठक निर्णयाविना!

शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाची
पहिली बैठक निर्णयाविना!
परीक्षेला गैरहजर १० लाख विद्यार्थ्यांच्या पडताळणीचा मुद्दा ऐरणीवर
मुंबई, ता. १७ : राज्यात शाळाबाह्य मुलांचे प्रभावी सर्वेक्षण होत नसल्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असतानाही १० वर्षांत शाळाबाह्य मुलांची नेमकी संख्या शोधण्यात अपयश येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण आयुक्त आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक झाली. दरम्यान, राज्यव्यापी स्वतंत्र सर्वेक्षण आणि कालबद्ध कृती आराखड्याबाबत ठोस निर्णय जाहीर न झाल्याने या प्रश्नावर पुढे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीला प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, विविध जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केवळ शाळेच्या पटावर नाव असणे म्हणजे मुलाला शिक्षण मिळत आहे, असे नाही. स्थलांतर, बालमजुरी, आर्थिक अडचणी आणि कौटुंबिक परिस्थितीमुळे अनेक मुले शिक्षणापासून दूर जातात. त्यामुळे वर्षातून किमान दोनदा शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करून निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) राज्यभर लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सचिन जोशी यांनी नाशिक महापालिकेचे उदाहरण देताना ५० शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन पाच दिवसांत ४,५०० हून अधिक शाळाबाह्य मुले शोधल्याची माहिती दिली. या सर्वेक्षण पद्धतीचा राज्यभर अवलंब करण्याची मागणीही करण्यात आली.
--
१० लाख अनुपस्थित विद्यार्थ्यांची पडताळणी करा
एप्रिल २०२६ मधील परीक्षेच्या दिवशी सुमारे नऊ ते १० लाख विद्यार्थी अनुपस्थित असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या विद्यार्थ्यांची शाळानिहाय माहिती तपासून प्रत्यक्ष घरभेटींद्वारे ते शिक्षणापासून दूर आहेत का, याबाबतची पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
ऊसतोड, बांधकाम आणि वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांसाठी हंगामी शिक्षण केंद्रे व वसतिगृहे सुरू करावीत. दुर्गम भागांत हंगामी वसतिगृहांसाठीची किमान २० विद्यार्थ्यांची अट शिथिल करावी, अशी मागणीही झाली. पारधी, वडार, भाराडी व अन्य भटक्या-विमुक्त समुदायांतील मुलांनी कागदपत्रांअभावी प्रवेश नाकारू नये, असा मुद्दा मांडण्यात आला.

१५ दिवसांत धोरणाचा मसुदा; अंमलबजावणीचे काय?
शाळांच्या वर्गखोल्या सकाळी व संध्याकाळी अभ्यासिकांसाठी उपलब्ध करणे, गाव व प्रभाग शाळाबाह्य मुलांपासून मुक्त करण्याची मोहीम राबवणे, वाहतूक सुविधा व सायकल बँक उभारणे आणि बालमजुरी रोखण्यासाठी विविध विभागांचा समन्वय साधणे अशा उपायांवर चर्चा झाली. स्वयंसेवी संस्था व शिक्षणतज्ज्ञांकडून १५ दिवसांत ‘महाराष्ट्र शाळाबाह्य बालक शिक्षण, पुनर्प्रवेश व टिकाव धोरणा’चा प्राथमिक मसुदा मागवणे, वंचित समुदायांसाठी स्वतंत्र कार्यगट स्थापन करणे आणि बीडमधील स्थलांतरित मुलांच्या प्रश्नावर चर्चा करणे, अशा प्रस्तावांनाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले.