चौकशी समितीकडून दोन्ही इमारतींच्या परवानग्या वैध

चौकशी समितीकडून दोन्ही इमारतींच्या परवानग्या वैध
सत्ताधाऱ्यांचा घाईघाईतील निर्णय ठरला चुकीचा!
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० ः वाशी सेक्टर ९ येथील नैवेद्य आणि अलबेला या इमारतींच्या बांधकाम परवानग्या, अग्निशमन दाखले आणि भोगवटा प्रमाणपत्रांमधील कथित अनियमिततेच्या चौकशी अहवालावरून पालिका प्रशासनातील वास्तव समोर आले आहे. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा एस. एस. वारीक आणि सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग विजयकुमार वाघमोडे यांच्या दोन सदस्यीय चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, या दोन्ही इमारतींच्या मंजुऱ्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. यामुळे राजकीय दबावाखाली येऊन महासभेतील सत्ताधाऱ्यांनी घाईघाईने नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांना मूळ विभागात परत पाठवण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आणि अन्याकारक असल्याचे अहवालावरून उघड झाले आहे.
वाशी सेक्टर ९ येथील नैवेद्य व अलबेला इमारतींच्या बाबतीत नगररचना आणि अग्निशमन विभागाकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप महासभेत केला होता. यानंतर उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांच्या चुकीच्या अभिप्रायावरून महासभेत जोरदार चर्चा झाली आणि अधिकारी सोमनाथ केकाण यांच्यावर कारवाईचा ठराव बहुमताने मंजूर केला, मात्र चौकशी समितीने सादर केलेल्या सविस्तर अहवालात स्पष्ट केले आहे की, नैवेद्य आणि अलबेला इमारतींना दिलेल्या सुधारीत बांधकाम परवानग्या व भोगवटा प्रमाणपत्रे ही तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावली, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, शासनाचे १५ जानेवारी २०२४ चे मार्गदर्शन आणि वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. अनिल साखरे यांच्या कायदेशीर सल्ल्यानुसारच दिल्या होत्या. तसेच, अग्निशमन विभागाकडून मिळालेल्या ना-हरकत दाखल्यांची छाननी करूनच प्रशासनाने नियमांनुसार ही प्रमाणपत्रे निर्गमित केली होती. महासभेत सोमनाथ केकाण यांना त्यांची बाजू मांडण्याची अथवा स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही पुरेशी संधी दिली गेली नाही. प्रशासकीय प्रक्रियेत कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी अथवा त्याला पदावरून हटवण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करणे बंधनकारक असते. महासभेने सत्ताधाऱ्यांच्या जोरावर या तत्त्वाला केराची टोपली दाखवत थेट मूळ विभागात पाठवण्याचा ठराव मंजूर केला, हा पूर्णपणे बेकायदा ठरतो. चौकशी समितीच्या अहवालाने वाशी सेक्टर ९ येथील दोन्ही इमारतींच्या मंजुरी प्रक्रियेवर कायदेशीर मोहोर उमटवली आहे. यामुळे पालिकेच्या महासभेने आणि सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासकीय निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करताना नियमांचा आणि तथ्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज या प्रकरणाने अधोरेखित केली आहे.

जाधव यांचे अभिप्राय चुकीचे
पुरुषोत्तम जाधव यांनी महासभेत व महापौरांकडे दिलेले अभिप्राय हे चुकीचे, दिशाभूल करणारे आणि स्वतःच्या बचावासाठी दिलेले होते. त्यांनी यापूर्वी १३ डिसेंबर २०२३ रोजी दिलेली अंतिम एनओसी लपवून ठेवली होती. सत्ताधाऱ्यांनी या अभिप्रायाची तांत्रिक आणि कायदेशीर शहानिशा न करता किंवा नगररचना विभागाचे म्हणणे ऐकून न घेता घाईघाईने कारवाईचा बडगा उचलला. नैवेद्य इमारत प्रकरणात दोन जिने नसण्यावरून गदारोळ माजवला होता, परंतु चौकशी समितीने स्पष्ट केले की, या इमारतीला २०११ मधील शासनाच्या दोन जिन्यांच्या नियमावलीपूर्वीच एनबीसी कोड लागू होण्यापूर्वी अधिकृत परवानगी मिळालेली होती. पूर्वाधिकार व पूर्वबांधिलकी नियमानुसार त्यात नंतर बदल करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नव्हते. उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा हवाला देऊनही समितीने ही प्रक्रिया वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अग्निशमन अधिकाऱ्याच्या बेकायदेशीर कृतीचे समर्थन
जाधव यांनी कोणत्याही सक्षम प्राधिकाराच्या आदेशाशिवाय इमारतीची एनओसी रद्द केल्याचा दावा केला होता. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ मध्ये अशी परस्पर एनओसी रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. सत्ताधाऱ्यांनी एका अधिकाऱ्याच्या बेकायदेशीर आणि मनमानी भूमिकेला पाठिंबा देत प्रामाणिकपणे नियमानुसार काम करणाऱ्या नगररचना अधिकाऱ्यावर कारवाईचा ठराव आणला. असा निष्कर्ष अहवालात उघडकीस आला आहे.