महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाला दणका

महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाला दणका
 कंत्राटदाराला थकीत देयकांची रक्कम देण्याचे मंडळाला उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : अमरावती येथील राज्य राखीव पोलिस दलाच्या जवानांसाठी ६५० निवासस्थाने बांधण्यासाठी केलेल्या अतिरिक्त कामांचे पैसे आणि थकीत देयकं व्याजासह देण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाला दिले. प्रत्यक्षात केलेल्या अतिरिक्त कामाचे पैसे केवळ करारातील प्रक्रियात्मक अटींचे कारण देऊन नाकारता येणार नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
निवासस्थानांचा पाया उभारणीसाठी निर्धारित दोन मीटरपेक्षा अधिक खोलीपर्यंत उत्खनन केल्याबद्दल ८.५८ लाख रुपये, अतिरिक्त पाइपलाइनसाठी ७३,९२५ रुपये आणि अन्य अतिरिक्त कामांसाठी २.८२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. अतिरिक्त उत्खननाचे काम प्रत्यक्ष झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने त्याच्या देयकाची शिफारसही केली होती. त्यामुळे दावा ३० दिवसांत सादर केला नाही, या तांत्रिक कारणावरून पैसे नाकारता येणार नाहीत, असे न्या. बी. पी. कोलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पी. पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने महामंडळाचे अपील फेटाळताना नोंदवले आणि अजयर दीप कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या अपिलाला अंशतः मंजुरी दिली. सल्लागार हा प्रभारी अभियंत्याचा प्रतिनिधी असून, कामाची देखरेख, मोजमाप आणि बिलांचे प्रमाणपत्र देणे ही त्याची जबाबदारी होती. मोजमाप पुस्तके महामंडळाच्या ताब्यात असतानाही ती न्यायालयात सादर केली नसल्याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.

नऊ टक्के व्याज देण्याचे आदेश
थकबाकी देयकांचे पैसे १५ दिवसांत, तर अंतिम देयकांचे पैसे तीन महिन्यांत देणे अपेक्षित होते. करारात व्याजाची स्पष्ट तरतूद नसली तरी व्याज मागण्यास मनाईही नव्हती. त्यामुळे व्याज अधिनियम, १९७८ मधील कलम ३ लागू होऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. कंत्राटदाराला कायदेशीररीत्या देय असलेली रक्कम दीर्घकाळ रोखून ठेवल्याने त्याला न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. त्यामुळे संबंधित मंजूर रकमेवर दावा दाखल केल्यापासून निकालापर्यंत आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष वसुली होईपर्यंत वार्षिक नऊ टक्के व्याज देण्याचे आदेश न्यायालयाने महामंडळाला दिले. तसेच महामंडळाने न्यायालयात जमा केलेली ३० लाख रुपयांची ठेव आणि त्यावरील व्याज आठ आठवड्यांत कंत्राटदाराला देण्याचेही आदेशात नमूद केले.

प्रकरण काय?
महामंडळाने १९९६ मध्ये सुमारे १५.२९ कोटी रुपयांचे हे काम कंत्राटदाराला दिले होते. सुधारित कामांमुळे अंदाजित किंमत सुमारे २१.५० कोटी रुपये झाली. नोव्हेंबर १९९९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत असताना कंत्राटदाराने १६ डिसेंबर १९९९ पर्यंत काम पूर्ण केले. मात्र, अतिरिक्त कामांची बिले आणि अंतिम देयक मिळण्यास विलंब झाल्याने कंत्राटदाराने २ एप्रिल २००३ मध्ये कंत्राटदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. एकलपीठाने २८ जून २०२१ मध्ये कंत्राटदाराच्या बाजूने काही रक्कम आणि व्याज मंजूर केले. त्याविरोधात महामंडळ आणि कंत्राटदार या दोघांनी स्वतंत्र अपिले दाखल केली होती.