"कुठल्याही परिस्थितीत सुटसुटीत नोड्समध्ये यूआरएस वापरू देणार नाही" – गणेश नाईक यांचा थेट इशारा

सुटसुटीत नोडमध्ये
यूआरएस वापरू देणार नाही
वनमंत्री गणेश नाईक यांचा थेट इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील क्लस्टर पुनर्विकासाच्या (नागरी पुनरुत्थान योजना-यूआरएस) मुद्द्यावरून आता राज्य शासन, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी गटांमधील राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेचा क्लस्टर विकासाच्या स्थगितीचा ठराव फेटाळत अधिसूचित प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिल्यानंतर आता भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या निर्णयावर अत्यंत आक्रमक आणि रोखठोक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘‘महापालिका ही स्वायत्त संस्था असून, दाटीवाटी नसलेल्या सुटसुटीत सोसायट्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत यूआरएस लागू करू देणार नाही. यासाठी गरज पडल्यास स्वतः न्यायालयात जाईन,’’ असा थेट इशाराच गणेश नाईक यांनी दिला आहे.

नगरविकास विभागाच्या आदेशावर भाष्य करताना नाईक यांनी महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर भर दिला. ते म्हणाले, की महासभेने संपूर्ण शहराचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट (आघात मूल्यमापन अहवाल) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लवकरच एका तज्ज्ञ एजन्सीची नियुक्ती केली जाईल. हा रिपोर्ट आल्यानंतरच ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा आणि नेरूळ यांसारख्या नोडमध्ये नेमकी पायाभूत सुविधांची काय स्थिती आहे, याचे स्पष्ट चित्र समोर येईल.’’ नागरी पुनरुत्थान योजनेचा मूळ उद्देश स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले, ‘‘अर्बन रिन्युअल स्किम ही केवळ दाटीवाटीच्या वस्त्या, गावठाण आणि झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बनवण्यात आली आहे. महापालिकेने स्थगितीचा निर्णय घेतला म्हणजेच त्या ठिकाणी पूर्वी दिलेल्या परवानग्याही आपोआप स्थगित झाल्या आहेत. कोणी कितीही गमजा मारल्या तरी ज्या ठिकाणी दाटीवाटी नाही अशा नियोजित व सुटसुटीत वस्त्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत यूआरएस वापरला जाणार नाही. किंबहुना, विरोधकांनी केलेली पापे येत्या एक-दोन महिन्यांत जनतेसाठी कशी त्रासदायक ठरणार आहेत, हे आधी त्यांनी स्वतःच पाहावे.’’ नगरविकास खात्याच्या भूमिकेविषयी बोलताना नाईक म्हणाले, ‘‘नगरविकास खाते महापालिकेला इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल घेण्यास सांगू शकते. परंतु, दाटीवाटीच्या वस्त्या सोडून जर शहरात चांगल्या स्थितीत असलेल्या सोसायट्यांमध्ये ही योजना लादली गेली, तर तिथल्या मूळ रहिवाशांसाठी आवश्यक एफएसआय (एफएसआय) उरणार नाही. अशा परिस्थितीत येथील लोक न्यायालयात जातील. गरज पडल्यास महापालिकेकडून अथवा मी स्वतः वैयक्तिकरीत्या याविरोधात न्यायालयात दाद मागेन.