२७ ऑक्टोबरला भिवंडीहून मंत्रालयाकडे एक लाखाहून अधिक आदिवासींचा मोर्चा; गाव-पाड्यांमध्ये प्रचंड उत्साह

आश्वासनांची पाने नको; ठोस निर्णय द्या!
भिवंडीहून मंत्रालयाकडे २७ ऑक्टोबरला आदिवासींचा मोर्चा

ठाणे, ता. २४ : आदिवासींच्या हक्कांच्या मागण्यांवर श्रमजीवी संघटनेतर्फे आदिवासींचा मोर्चा २७ ऑक्टोबरला भिवंडीहून मंत्रालयाकडे काढण्यात येणार आहे. याबाबत पत्रकार परिषद घेत हक्कांच्या कालमर्यादेसह लेखी निर्णय द्यावा, अन्यथा मोर्चा मागे घेणार नाही, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांनी शुक्रवारी (ता. २३) दिला. संघटनेच्या वतीने आयोजित ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’मध्ये एक लाखाहून अधिक आदिवासी सहभागी होतील, असा दावा त्यांनी केला.
‘स्वातंत्र्याची ऐंशी वर्षे होत आली, तरी आदिवासींना अन्न, शिक्षण आणि ओळखीच्या पुराव्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही लाजिरवाणी बाब आहे. आश्वासने देण्यापेक्षा आमच्या मागण्यांवर कालमर्यादेसह ठोस लेखी निर्णय द्या,’ असे घाटाळ यांनी ठाण्यातील पत्रकार परिषदेत सांगितले. मोर्चात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाला अन्न मिळावे, यासाठी गाव-पाड्यांतील आदिवासी कुटुंबांकडून तयारी सुरू आहे. ‘आमची भाकर आम्ही घेऊन जाणारच; पण एक भाकर विवेक भाऊंसाठीही नेणार,’ अशी भावना व्यक्त करत श्रमजीवी भगिनी स्वतःच्या शिदोरीसोबत आणखी एक भाकर घेत आहेत, असे संघटनेने सांगितले.

मोर्चाच्या प्रवासखर्चाची जमवाजमव
आदिवासी कुटुंबे महिनाभरापासून मोर्चासाठी प्रवासखर्च जमवत आहेत. मुक्कामाच्या ठिकाणी स्वयंपाकासाठी लाकूडफाटा आणि अन्नधान्याचीही जमवाजमव सुरू आहे. हजारो आदिवासींकडे आजही आधार कार्ड नाही. अनेक जण अन्नाच्या हक्कापासून वंचित आहेत. वनहक्कांचे दावे प्रलंबित आहेत, तर गरिबीमुळे मुलांच्या शिक्षणात अडथळे येत आहेत. आणखी किती पिढ्यांनी न्यायाची वाट पाहायची, असा सवालही घाटाळ यांनी या वेळी उपस्थित केला.

शिक्षणाची हमी द्या; वनहक्कांचे दावे निकाली काढा
बारावीपर्यंत मोफत, सक्तीचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, तसेच प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवरील निर्णयप्रक्रिया १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा लेखी निर्णय शासनाने द्यावा, या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शिक्षणाच्या हक्कासाठी १८ वर्षांवरील तरुणही मोर्चात सहभागी होण्याच्या तयारीत आहेत. शासनाशी संवाद सूरु असून, अद्याप मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, कोणता निर्णय घेणार, त्याची अंमलबजावणी कोण करणार आणि ती किती मुदतीत पूर्ण होणार, हे लेखी स्पष्ट झाले पाहिजे. केवळ ‘कार्यवाही करू’ या आश्वासनावर आम्ही मोर्चा मागे घेणार नाही, असे घाटाळ यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला संघटनेचे कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, सरचिटणीस विजय जाधव आणि ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे उपस्थित होते.

“हा मोर्चा संविधानाने दिलेल्या हक्कांसाठी आहे. तो शांततेने आणि शिस्तीने मंत्रालयाकडे जाईल. आदिवासींच्या न्याय्य मागण्या पोलिसी बळाच्या जोरावर दडपता येणार नाहीत. त्यांची पावले रोखण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घ्या. ठोस निर्णय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील,”
सीता घाटाळ, अध्यक्षा, वश्रमजीवी संघटना