पनवेल ची पाणीटंचाई दूर करा, गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करा!

पनवेलची पाणीटंचाई दूर करा!
आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मागण्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः तालुक्यातील शिरढोण येथे नैना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र) परिसरातील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन रविवारी (ता. २५) पार पडले. या सोहळ्यात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल आणि उरण परिसरातील पाणीटंचाई दूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याने स्थानिक नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
नैना प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची उभारणी होत आहे, मात्र आजही अनेक गावांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याकडे ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. रायगड जिल्ह्यातील मोरबे धरणातून नवी मुंबईला पाणीपुरवठा होत असताना स्थानिक नागरिकांनाही पुरेसे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईत प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २८० लिटर पाणीपुरवठा होत असल्याचा संदर्भ देत, नैना परिसरातील नागरिकांना प्रतिव्यक्ती १२० लिटर पाणीदेखील मिळत नसल्याची बाब त्यांनी मांडली. धरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधून पाण्याचे न्याय्य वितरण करावे. स्थानिक नागरिकांच्या पाणीप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन संबंधित यंत्रणांची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नैना प्रकल्पाचा विकास करताना स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्र आणि रहिवाशांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबत पाणीपुरवठा आणि घरांच्या नियमितीकरणासारखे प्रश्नही मार्गी लागले, तरच विकासाचा लाभ स्थानिकांपर्यंत पोहोचेल. या दोन्ही मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिल्याने आता शासन आणि सिडकोकडून प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी होते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

घरांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय प्रत्यक्षात राबवा!
गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासंदर्भात सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. अनेक घरे मोडकळीस आली असून, पुनर्बांधणी करताना सिडकोच्या कारवाईची भीती नागरिकांना सतावत आहे. काही ठिकाणी बांधकाम सुरू केल्यानंतर नोटिसा बजावल्या जात असल्याने नाराजी वाढत आहे. त्यामुळे संबंधित निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रशांत ठाकूर यांनी केली.