पालिकेच्या मालमत्ता खासगी हाती

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठाणेकरांच्या सार्वजनिक मालमत्तांच्या व्यावसायिक वापराचा मार्ग खुला होणार आहे. भूखंड, बाजारपेठा, वाहनतळांपासून उद्याने, मैदाने आणि रुग्णालयांपर्यंतच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणासाठी खासगी संस्थांचा सहभाग घेतला जाणार असून, ३० वर्षांपर्यंत करार करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देण्याच्या या धोरणात सार्वजनिक मालमत्तांचा वापर आणि त्यावरील नियंत्रण दीर्घकाळासाठी खासगी संस्थांकडे जाणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाने २२ जुलैला मालमत्ता मुद्रीकरणाचे धोरण जाहीर केले. ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण जाहीर होईपर्यंत हे धोरण लागू राहणार आहे. महापालिकांचे उत्पन्न वाढविणे, सरकारच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि नागरी सुविधांसाठी निधी उभारणे, अशी या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत. ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या महासभेत हे धोरण अवगत करण्यासाठी पटलावर ठेवण्यात आले होते, मात्र उत्पन्नवाढीच्या या नियोजनात सार्वजनिक मालमत्तांचे मूल्यांकन नेमके कसे होणार, खासगी संस्थांची निवड कोणत्या निकषांवर केली जाणार आणि दीर्घकालीन करारांतून महापालिकेला प्रत्यक्ष किती उत्पन्न मिळणार, याची उत्तरे महत्त्वाची ठरणार आहेत.

दरम्यान, यासंदर्भात स्थावर मालमत्ता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त राजेश सोनावणे यांना विचारले असता, संबंधित खासगी संस्थांबरोबर ३० वर्षांपर्यंतच्या कराराची तरतूद असून, आवश्यक मान्यतेसाठी प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

उद्याने, मैदाने, रुग्णालयेही कक्षेत
महापालिकेच्या भूखंडांपासून बाजारपेठा, व्यापारी आस्थापना, नाट्यगृहे, सभागृहे, वाहनतळ, बस आगारे, क्रीडा संकुले, मैदाने, उद्याने, रुग्णालये, वाचनालये तसेच पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्पांपर्यंत विविध मालमत्तांचा मुद्रीकरणासाठी विचार करता येणार आहे. दीर्घकालीन भाडेपट्टा, संचालनाचे अधिकार, महसुलातील हिस्सा आणि संयुक्त विकास अशा माध्यमांतून खासगी संस्थांचा सहभाग घेतला जाईल. या धोरणामुळे सर्व मालमत्ता खासगी संस्थांना दिल्या जाणार आहेत, असे नाही. प्रत्येक मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती, बाजारमूल्य आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासल्यानंतरच प्रस्ताव पुढे नेला जाणार आहे.

आयुक्तांच्या समितीची भूमिका निर्णायक
मुद्रीकरणासाठी योग्य मालमत्तांची निवड करण्याची जबाबदारी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर असेल. मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मालकी हक्कांची पडताळणी, बाजारमूल्याचा अंदाज आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास केल्यानंतर प्रस्तावाची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय मूल्यमापन आणि आवश्यक मान्यता मिळाल्यावर निविदा प्रक्रिया राबविता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेत मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि करारातील आर्थिक अटी निर्णायक ठरणार आहेत. बाजारभावापेक्षा कमी मूल्यावर मालमत्ता दीर्घकाळासाठी दिली गेल्यास महापालिकेचे संभाव्य उत्पन्न मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कराराचा कालावधी, महसुलातील महापालिकेचा हिस्सा, भाडेवाढीचे निकष आणि कराराच्या अटींची अंमलबजावणी यांचा तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष नको!
सरकारने या धोरणासाठी स्वतंत्र निधी देण्यास नकार दिला असून, प्रकल्पांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली आहे. त्यामुळे मुद्रीकरणातून मिळणारा पैसा कोणत्या नागरी सुविधांसाठी वापरला जाणार, याची स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. तसेच उद्याने, मैदाने, रुग्णालये आणि आरक्षित भूखंडांचा सार्वजनिक वापर कायम राहणार का, याबाबतही ठोस भूमिका अपेक्षित आहे.