विक्रमगडला टंचाईचा विळखा

विक्रमगडला टंचाईचा विळखा
पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांचा आढावा

विक्रमगड, ता. २७ (बातमीदार) : पावसाने दडी मारल्याने विक्रमगड तालुक्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता असताना नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आमदार हरिश्चंद्र भोये यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समिती येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत १८ गावांतील पाणीटंचाईचा आढावा घेऊन तातडीच्या उपाययोजना तसेच भविष्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपायांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला तहसीलदार मयूर चव्हाण, विविध गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. गावनिहाय पाणीटंचाईची तीव्रता, नागरिकांच्या अडचणी आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून उपाययोजनांचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, नवीन विहिरी व बोअरवेलची व्यवस्था, बंधाऱ्यांची उभारणी व दुरुस्ती, पाणीसाठा वाढविणे आणि आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबत चर्चा झाली.
माण, म्हसरोळी, मोहो बुद्रुक, नागझरी, ओंदे, साखरे, सारशी, सातकोर, सुकसाळे, तलवाडा, तेटवली, उपराळे, उटावली, वसुरी, वेढे, सवादे, वाकी आणि वेहेलपाड या गावांतील पाणीप्रश्नांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. प्रत्येक गावातील गरजेनुसार उपाययोजना निश्चित करून संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता या वेळी अधोरेखित करण्यात आली. तालुक्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करता यावा, यासाठी प्रशासनाच्या सहकार्याने आवश्यक उपाययोजना राबविण्यावर आमदार भोये यांनी भर दिला.

बैठकीला तहसीलदार मयूर चव्हाण, विविध गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पुढील उपाययोजनांवर भर देण्यात आला.
जुन्या विहिरींची दुरुस्ती : पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जुन्या विहिरींची दुरुस्ती करणे.
नवीन जलस्रोतांची व्यवस्था : आवश्यकतेनुसार नवीन विहिरी आणि बोअरवेलची व्यवस्था करणे.
बंधाऱ्यांची उभारणी व दुरुस्ती : पाणी अडविणे आणि भूजलपातळी वाढविण्यासाठी आवश्यक कामे करणे.
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा : गरज असलेल्या गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबाबत नियोजन करणे.
गावनिहाय आढावा : प्रत्येक गावातील पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना निश्चित करणे.
विभागांमध्ये समन्वय : पाणीटंचाई निवारणासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करणे.