एमआयडीसीच्या पाण्यावरील अवलंबित्व संपणार;

एमआयडीसीच्या पाण्यावरील अवलंबित्व संपणार
२११ कोटींची स्वतंत्र योजना; ६०० कोटींच्या थकबाकीचा भार कमी होण्याची आशा

उल्हासनगर, ता. २९ (वार्ताहर) : एमआयडीसीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेला आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी २११ कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचा मार्ग मोकळा होत आहे. दरमहा साडेचार ते पाच कोटी रुपयांचा पाणीखर्च आणि ६०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकीच्या ओझ्यामुळे अडचणीत आलेल्या महापालिकेने या योजनेसाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्याबरोबरच महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनालाही नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या महापालिका म्हारळ येथील एमआयडीसीच्या जलशुद्धीकरण केंद्रातून दररोज सुमारे १४० दशलक्ष लिटर पाणी घेते. त्यासाठी दरमहा मोठी रक्कम मोजावी लागते. दुसरीकडे, नागरिकांकडून पाणीपट्टीच्या माध्यमातून वर्षाला सुमारे ३६ कोटी रुपये वसूल होतात. पाणीखरेदीवरील खर्च आणि वसुलीतील तफावत यामुळे महापालिकेवरील आर्थिक ताण वाढत गेला असून, एमआयडीसीची थकबाकी ६०० कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचे सांगण्यात येते.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या अमृत अभियान टप्पा दोनअंतर्गत स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात म्हारळ येथे स्वतंत्र जलशुद्धीकरण केंद्र, उदंचन केंद्र, पाणी साठवण विहीर तसेच पाणी उचलण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या आर्थिक सहभागातून ही योजना साकारली जाणार आहे.

योजनेसाठी १३ नोव्हेंबरला निविदा उघडण्यात येणार असून, काम दीड वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर एमआयडीसीवरील अवलंबित्व कमी होऊन पाणीपुरवठ्यावरील खर्चात बचत होण्याची अपेक्षा आहे, मात्र प्रत्यक्षात किती आर्थिक बचत होणार आणि सध्याच्या थकबाकीच्या प्रश्नावर काय तोडगा निघणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

२११ कोटींच्या योजनेपुढे आव्हाने
- १४० दशलक्ष लिटर : एमआयडीसीकडून दररोज घेतले जाणारे पाणी.
- ४.५ ते ५ कोटी रुपये : दरमहा पाणीखरेदीचा खर्च.
- ६०० कोटींहून अधिक : एमआयडीसीची थकबाकी.
- ३६ कोटी रुपये : पाणीपट्टीतून वार्षिक वसुली.
- दीड वर्ष : योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.

गळती, चोरी रोखल्याशिवाय दिलासा मिळणार?
स्वतंत्र जलशुद्धीकरण केंद्र उभारल्याने पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा असली, तरी शहरातील जीर्ण जलवाहिन्या, पाणीगळती आणि अनधिकृत पाणीवापर ही आव्हाने कायम आहेत. वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी यापूर्वीही कोट्यवधी रुपये खर्च झाले; तरी काही भागांतील नागरिकांना अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे नव्या योजनेसोबत जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, गळती रोखणे, पाणीचोरीवर नियंत्रण आणि सर्व भागांना समान पाणीवाटप यांवर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, २११ कोटींची योजना उभारूनही नागरिकांच्या नळाला नियमित पाणी मिळण्याचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.