अकरावीच्या नियमबाह्य प्रवेशावर शिक्षण विभागाचे अखेर पांघरुन

नियमबाह्य प्रवेशांना नाममात्र दंड
बारावीच्या प्रवेशाला विद्यार्थ्यांना परवानगी

मुंबई, ता. ३० : कनिष्ठ महाविद्यालयांत नियमबाह्य प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ पाच हजार रुपयांचा नाममात्र दंड आकारून त्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेला बसण्यासाठीची मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विभागाच्या या निर्णयामुळे कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेसच्या इंटिग्रेटेडसह बेकायदा ऑफलाइन प्रवेश करणाऱ्या महाविद्यालयांना एक प्रकारे वाचविण्याचा निर्णय असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षण विभागात उमटल्या आहेत. अकरावीच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी न होता, काही महाविद्यालयांनी लाखो रुपयांचे शुल्क आणि डोनेशन आकारून ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश केले होते, त्यावर विभागाने मागील वर्षभरात कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. आता हे विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या परीक्षा तोंडावर लक्षात आल्याने विभागाने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी, त्यांना परीक्षेला बसण्याचा निर्णय घेतला असल्याची शिक्षण संचालनालयाकडून सांगण्यात आले. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये बारावीच्या वर्गात ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देऊन नियमित करण्यात येणार असून, त्यांना राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट होण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असला, तरी शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे उल्लंघन करून नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संचालनालयाकडून सांगण्यात आले.
...
प्राचार्यांवर कारवाईची तयारी
नियमबाह्य प्रवेश प्रक्रियेला आळा घालण्यासाठी संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांवर कारवाईची तयारी शिक्षण विभागाने केली आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर वेतनवाढ रोखणे, पदावनती यांसारखी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश संस्थाचालकांना देण्यात येणार आहेत.