नवी मुंबई महापालिकेचे करोडो रुपये हवेत!

पालिकेचे कोट्यवधी हवेत!
धुरीकरणाच्या नावाखाली पैशांची उधळपट्टी; डासांचा प्रादुर्भाव कायम
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १ ः पालिका क्षेत्रातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेकडून आखलेली धुरीकरण योजना निव्वळ कागदी घोडे आणि करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी ठरत आहे. महापालिकेने आगामी चार महिन्यांच्या धुरीकरणासाठी तब्बल एक कोटी पाच लाख आठ हजार ४९० रुपये इतक्या निधीच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला आहे, मात्र प्रत्यक्षात शहरात डासांची उत्पत्ती वाढली असून, मलेरिया, डेंगीसारख्या आजारांचे रुग्ण अनेक ठिकाणी आढळून येत आहेत. महापालिका जनतेचा पैसा औषधात नाही तर हवेत उडवत आहे, असा संतप्त सवाल नवी मुंबईकर विचारत आहेत.
आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावानुसार, २ नोव्हेंबर ते २७ फेब्रुवारी २०२७ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी शहरातील २६ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय सायंकालीन धुरीकरण राबवण्याचे नियोजन आहे. यासाठी जुन्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देऊन एक कोटी पाच लाख आठ हजार ४९० रुपये खर्ची घालण्यात येणार आहेत, परंतु शहरात दररोज सायंकाळी अनेक भागांत धुरीकरण गाड्या फिरताना दिसतच नाहीत, तर जिथे धुर फवारला जातो तिथे वापरण्यात येणाऱ्या औषधाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. धुरीकरण झाल्यानंतरही डासांचे प्रमाण कमी न होता उलटपक्षी ते वाढतच असल्याने हा कोट्यवधींचा खर्च निष्फळ ठरला आहे.

मलेरिया, डेंगीचे रुग्ण वाढले; महापालिकेची डोळेझाक
हिवाळा आणि बदलत्या हवामानामुळे शहरात क्युलेक्स आणि इतर प्रजातींच्या डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. महापालिकेचा दावा आहे की ते राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत ही मोहीम राबवत आहेत, परंतु सद्यःस्थितीत नवी मुंबईतील तुर्भे, कोपरखैरणे, घणसोली, वाशी आणि ऐरोली यांसारख्या विविध भागांत डेंगी आणि मलेरियाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने सापडत आहेत. रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढली असताना महापालिका अधिकारी मात्र कागदी आकडेमोडीत व्यस्त आहेत.

ठेकेदारांचे भले, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात!
२६ आरोग्य केंद्रनिहाय कामांसाठी मे. सोबेस्ट सर्व्हिसेस, मे. सुरज एंटरप्रायझेस, मे. श्रीगणेश असोसिएट्स, मे. के एच एफ एम हॉस्पिटॅलिटी आणि मे. दिग्विजय एंटरप्रायझेस यांसारख्या विविध कंत्राटदारांना लाखांचे कंत्राट आणि मुदतवाढ दिली जात आहे. दरवेळेस याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याऐवजी नव्याने निविदा प्रक्रिया का राबवली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य सहाय्यकांच्या पर्यवेक्षणाखाली हे काम होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कोणतेही काटेकोर नियंत्रण नाही. त्यामुळे ठेकेदार केवळ कागदावर आणि ठरावीक भागातच धुरीकरण दाखवून देयके लाटत आहेत.