लोकशाहीच्या नावाखाली काँग्रेसकडून फेक नॅरेटिव्ह

काँग्रेसकडून फेक नॅरेटिव्ह
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आरोप; ठाण्यात लोकतंत्र बचाव पदयात्रा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसनेच सत्तेत असताना संविधानाची मोडतोड केली. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरोधात लोकशाही धोक्यात असल्याचा फेक नॅरेटिव्ह पसरवला जात आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर, मुंबई महापालिकेत कोविड काळात नोटचोरी करणारेच आज व्होटचोरीची भाषा करीत असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
भाजपने रविवारी ठाण्यात लोकतंत्र बचाव, अराजकता हटाव ही पदयात्रा काढली. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहभागी झाले होते. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या आणीबाणीच्या काळातील भूमिकेवरून निशाणा साधला. काँग्रेसची लढाई भाजप किंवा नरेंद्र मोदी यांच्याशी नसून भारतीय संविधानाशी आहे. १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू करून लोकशाहीची गळचेपी करण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या ३९व्या आणि ४२व्या घटनादुरुस्तीचा संदर्भ देत त्यांनी काँग्रेसने न्यायालयीन अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. ‘व्होटचोरी’चा आरोप करणाऱ्यांनी आधी संविधानाची चोरी केल्याचे उत्तर द्यावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी राहुल गांधी यांच्या व्होटचोरीच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ आणि हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सरकारे आली, तीही व्होटचोरीने आली का, असा सवाल त्यांनी केला. आरोप करायचे असतील, तर पुरावे द्या, असे आव्हान देतानाच ईव्हीएमवर निवडून आलेल्या खासदारांनी राजीनामा देऊन व्होटचोरी सिद्ध करावी, असेही ते म्हणाले. २०१९ मध्ये शिवसेना-भाजपला मिळालेला जनादेश बदलून काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करण्यात आली, खरी व्होटचोरी तेव्हा झाली, असा आरोप त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटावर केला.
लोकशाही धोक्यात असल्याचा दावा करणाऱ्या विरोधकांना आंदोलन, मोर्चे काढण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

हा संविधानाचा अपमान
जंतरमंतरवर आंदोलन केले जाते, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरही निदर्शने होतात, तरी लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगितले जाते, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि घटनात्मक संस्थांवर संशय निर्माण करणे, तसेच न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे हा संविधानाचा अपमान असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

या पदयात्रेत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, वनमंत्री गणेश नाईक, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, जयकुमार रावल, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, माजी खासदार कपिल पाटील, संजीव नाईक, आनंद परांजपे, आमदार आणि महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.