नवी मुंबईत विकासकांची कोंडी!

नवी मुंबईत विकसकांची कोंडी!
राजकीय दबावामुळे बांधकाम व्यावसायिक आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी जाण्याची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १ : नवी मुंबईतील गृहप्रकल्प आणि विकासकामांमध्ये वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शहरात उद्योग आणि व्यवसाय करणे कठीण झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. जुईनगर एमआयडीसी क्षेत्रातील रहेजा युनिव्हर्सलच्या प्रकल्पासह इतर निर्माणाधीन प्रकल्पांच्या निवासी परवानग्यांच्या चौकशीची मागणी पुढे आल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. स्थानिक महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून विकसकांना नाहक त्रास देऊन दबावतंत्र वापरले जात असल्याची चर्चा रंगली आहे. याप्रकरणी विकसक आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकरणी भाजप नेत्यांसोबत संपर्क केला असता झाला नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जुईनगर एमआयडीसीतील बोनसरी, कुकशेत आणि शिरवणे परिसरातील प्लॉट क्र.जीईएन-२/१/बी, ब्लॉक-डी हा मूळ भूखंड औद्योगिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. पुढे सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीने या भूखंडाचे लीज हक्क ‘के. रहेजा युनिव्हर्सल’कडे हस्तांतरित करण्यात आले. येथे एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान शहर उभारण्यासाठी १८ जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेद्वारे या भूखंडाला मान्यता देण्यात आली. या योजनेत आयटी आणि आयटीईएस उद्योगांसह निवासी, व्यावसायिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सुविधांचा समावेश होता. सर्व वैधानिक प्रक्रिया आणि परवानग्या पूर्ण करूनच रहेजा युनिव्हर्सलने प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात केली आहे. मात्र शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर कुकशेत गावाच्या पुनर्वसनासंदर्भात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी आणि सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याच बैठकीत वनमंत्र्यांसमोर जुईनगर एमआयडीसीतील प्रकल्पांच्या निवासी परवानग्यांच्या चौकशीची मागणी अचानक उचलून धरण्यात आली. सर्व नियमांचे पालन करून काम सुरू असताना केवळ चौकशीच्या नावाखाली विकसकांना लक्ष्य केले जात असल्याने बांधकाम क्षेत्रातून तीव्र आक्षेप नोंदवला जात आहे.

-----------------------

खंडणीखोरीचा शिवसेनेचा घणाघात
या मुद्द्यावरून शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी भाजप नेत्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम करणाऱ्या विकसकांना आधी त्रास देण्यात आला आणि आता आयटी क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांना वेठीस धरले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. इतकेच नव्हेतर भाजप नेत्यांकडून विकसकांकडे प्रति चौरस मीटर १० हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोपही पाटकर यांनी केला आहे.

---------------------
गुंतवणुकीवर परिणामाची भीती
नवी मुंबईला आयटी आणि व्यावसायिक हब म्हणून विकसित करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे, मात्र सर्व परवानग्या असलेल्या वैध प्रकल्पांना वारंवार राजकीय वादात ओढल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडेल आणि शहराच्या विकासाला खीळ बसेल, अशी भीती विकसकांनी व्यक्त केली आहे. या राजकीय दबावाचा पर्दाफाश करण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली जाणार आहे.