शासनाच्या निर्णयाअभावी रेशन दुकानांमध्ये आनंदाचा शिधा ची प्रतीक्षा ....

‘आनंदाचा शिधा’ची प्रतीक्षा
नवी मुंबईतील ४८ हजार शिधापत्रिकाधारकांना योजनेची अपेक्षा
कोपरखैरणे, ता. १ (बातमीदार) : दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना, राज्य शासनाच्या आनंदाचा शिधा योजनेबाबत अद्याप कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील सर्वसामान्य कुटुंबांमध्ये मोठी नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मागील वर्षी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अवघ्या १०० रुपयांत जीवनावश्यक वस्तूंचा संच उपलब्ध करून दिला होता, मात्र यंदा सण तोंडावर आला तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही हालचाल दिसत नसल्याने गृहिणींची घोर निराशा झाली आहे.
दिवाळी म्हटली की घराघरांत फराळाची तयारी, खरेदी आणि गोडधोड पदार्थ बनविण्याची लगबग सुरू होते, मात्र वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक बजेट आधीच कोलमडले आहे. खाद्यतेल, साखर, रवा, मैदा आणि डाळींच्या वाढत्या किमतींमुळे दिवाळीचा खर्च भागवताना गृहिणींना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणाऱ्या आनंदाच्या शिधामुळे काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळत होता. त्यामुळे यंदाही या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांना होती. दरम्यान, वस्तू उपलब्ध नाहीनवी मुंबई शहरात सुमारे १०४ रास्त भाव धान्य दुकानांमधून स्वस्त धान्याचे वितरण केले जाते, तर शहरातील जवळपास ४८ हजार शिधापत्रिकाधारक आनंदाचा शिधा योजनेसाठी पात्र आहेत.

दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना शासनाच्या मदतीची अपेक्षा असते, मात्र यंदा आनंदाचा शिधा मिळण्याबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन योजनेबाबत स्पष्टता द्यावी आणि पात्र कुटुंबांना दिलासा द्यावी.
- सीमा कांबळे, गृहिणी

शासनाकडून आदेशच नाही
१ याबाबत वाशीच्या शिधावाटप अधिकारी छाया पालवे यांनी सांगितले की, दिवाळीनिमित्त आनंदाचा शिधा वाटप करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून अद्याप कोणताही आदेश प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी रेशन दुकानांमध्ये या योजनेतील वस्तू उपलब्ध नाहीत. आनंदाचा शिधा शासनाकडून बंद करण्यात आला आहे. मागील वर्षीदेखील देण्यात आला नव्हता, असे वाशी शिधावाटप कार्यालय अधिकारी छाया पालवे यांनी सांगितले.
२ योजना विभागामार्फत लाभ दिले जातात, त्या लाभार्थ्यांनी कोणती कागदपत्रे सादर करावीत याबाबत महासभेत ठराव झालेला असल्याने त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्यात आम्ही शिथिलता आणू शकत नाही, असे योजना विभाग अधिकारी प्रकाश कांबळे यांनी सांगितले.