अनधिकृत गोदामे रडारवर

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : भिवंडीतील अनधिकृत गोदामांवरील कारवाईचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. ‘एमएमआरडीए’ने अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाची परवानगी रद्द करूनही कारवाई न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बेकायदा गोदामांवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भिवंडीतील ग्रामीण पट्ट्यात बहुतांश गोदामे असून, देशातील मोठ्या कंपन्यांचा माल येथे साठवला जातो. मात्र, गोदामांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत रस्ते, अग्निशमन व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. अरुंद रस्ते आणि अवजड वाहनांची वर्दळ यामुळे आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यात अडचणी येतात. अनेकदा ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि इतर शहरांतील अग्निशमन दलाची मदत घ्यावी लागते. ग्रामीण गोदामपट्ट्यासाठी स्वतंत्र अग्निशमन केंद्राची मागणीही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

नियमितीकरणाची परवानगी रद्द
दिवे-अंजूर, मानकोली, गुंडवली, दापोडे आणि पूर्णा या गावांतील काही बांधकामांचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. संदीप म्हात्रे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत एका कंपनीने उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात ‘एमएमआरडीए’च्या ठाणे उपप्रादेशिक कार्यालयाने १० जूनला आदेश काढला होता. संबंधित कंपनीने यापूर्वी नियमितीकरणासाठी दिलेल्या परवानगीतील अटींचे पालन केले नसल्याने नियमितीकरणाची परवानगी रद्द करण्यात आली होती. मात्र, या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. या प्रकरणाची २८ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

न्यायालयीन निर्देशातील सूचना
‘एमएमआरडीए’ने स्वतःच नियमितीकरणाची परवानगी रद्द करण्याचा आदेश दिला असल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अन्य कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्यास सक्षम प्राधिकरणाने या आदेशाबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. आदेशाची प्रमाणित प्रत सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत हा निर्णय घ्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता प्राधिकरणाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

अहवालांचे कागदी घोडे
भिवंडीतील शासकीय आणि गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा यापूर्वीही समोर आला होता. मानकोली, गुंदवली, दापोडे, वालशिंद आणि धामणगाव या गावांतील शासकीय जमिनींवर अनधिकृत गोदामे आणि औद्योगिक बांधकामे उभारल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते संदेश कोकाटे यांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे केली होती. त्यानंतर उपाध्यक्षांच्या निर्देशानुसार भिवंडी तहसीलदार कार्यालयाने पाहणी करून जिल्हा प्रशासनाला अहवाल सादर केला होता. मानकोलीतील खाजण जमीन, गुंदवलीतील गायरान जमीन तसेच वालशिंद आणि धामणगाव येथील शासकीय जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे आणि व्यावसायिक वापराचा मुद्दा या अहवालात उपस्थित करण्यात आला होता.

समस्यांचे जाळे
भिवंडीतील गोदामांचे जाळे प्रचंड विस्तारले आहे. या परिसरात ३० हजारांहून अधिक गोदामे असल्याचा अंदाज असून, नोंदणी नसलेल्या गोदामांसह ही संख्या ६० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे गोदामांना लागणाऱ्या आगी आणि इमारती कोसळण्याच्या घटनांनी या परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनवला आहे. २०२२ ते २०२५ दरम्यान भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागात मिळून ९२० आगीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईबरोबरच गोदामांमधील अग्निसुरक्षेची तपासणी करण्याची गरजही अधोरेखित झाली आहे.