करंजाडे-उलवेचा पालिकेत समावेश?

करंजाडे-उलवेचा पालिकेत समावेश?
गव्हाण-वडघरमधील गावांबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया गतिमान; महासभेच्या ठरावानंतर शासनाला अभिप्राय
पनवेल, ता. २ (बातमीदार) : पनवेल तालुक्यातील करंजाडे आणि उलवे परिसरासह गव्हाण व वडघर जिल्हा परिषद गटांतील गावांचा पनवेल महापालिका हद्दीत समावेश करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या प्रस्तावाबाबत शासनाला अधिकृत अभिप्राय सादर करण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव आवश्यक असल्याने आगामी सभेत हा विषय मांडण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांच्या मागणीनुसार ही कार्यवाही पुढे सरकत आहे. त्यामुळे प्रस्तावित समावेशाच्या दृष्टीने महापालिका आणि शासन पातळीवरील प्रक्रियेकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
पनवेल महापालिकेने ४ एप्रिल २०२५ रोजी गव्हाण व वडघर जिल्हा परिषद गटांतील गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. या क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत असल्याने तिचा अभिप्राय घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार सिडकोने आपली भूमिका शासनाला कळविली आहे. दरम्यान, नगरविकास विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महापालिकेला पत्र पाठवून प्रस्तावित क्षेत्राचा समावेश झाल्यानंतरही सिडको नियोजन प्राधिकरण म्हणून कायम राहण्याबाबत सहमती आहे का, याचा अभिप्राय मागविला आहे. तसेच प्रस्तावित क्षेत्राच्या प्राथमिक अधिसूचनेसाठी चतुःसीमांसह माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि रेल्वे सुविधांमुळे गव्हाण-वडघर परिसराचे महत्त्व वाढले आहे. या भागात नागरीकरणाचा वेग वाढत असताना पाणीपुरवठा, रस्ते, मलनिस्सारण, पावसाळी पाण्याचा निचरा आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या सुविधांचे नियोजन करण्याचे आव्हान ग्रामपंचायतींसमोर आहे. महापालिकेत समावेश झाल्यास या सुविधांचा एकात्मिक विकास करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
प्रस्तावित क्षेत्र भौगोलिकदृष्ट्या महापालिका हद्दीला लागून असून, पनवेलशी त्याचा रस्त्यांद्वारे संपर्क आहे. महसूल आणि भूमिअभिलेखासह तालुकास्तरीय कामांसाठी नागरिकांना पनवेलमधील कार्यालयांशी संपर्क साधावा लागतो. त्यामुळे समावेश झाल्यास प्रशासकीय समन्वय आणि विकासकामांची अंमलबजावणी सुलभ होण्याची शक्यता आहे.

सिडकोची भूमिका
प्रस्तावित क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतरही सिडको नियोजन प्राधिकरण म्हणून कायम राहणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० मधील तरतुदीनुसार, संबंधित विकासातून मिळणाऱ्या अधिमूल्याच्या २५ टक्के रकमेचा लाभ महापालिकेला मिळण्याची तरतूद आहे. याशिवाय नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या मालमत्तांमधून मालमत्ता कराचे उत्पन्न मिळू शकते, मात्र याबाबत महापालिकेची सहमती आणि शासनाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.

महासभेच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
आगामी सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावावर चर्चा होऊन ठराव पारित झाल्यास शासनाला अधिकृत अभिप्राय सादर करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यानंतर शासनाकडून पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यामुळे या सभेतील निर्णयाकडे करंजाडे, उलवे आणि गव्हाण-वडघर परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.