नवी मुंबईसाठी १४,०५५ कोटींचा ‘वन टाईम प्लॅनिंग’

नवी मुंबईसाठी १४,०५५ कोटींचा ‘वन टाईम प्लॅनिंग’
Published on: 

नवी मुंबईसाठी १४,०५५ कोटींचा ‘वन टाइम प्लॅनिंग’
कर्जरोखे उभारण्यास प्रस्तावाला महासभेत सर्वानुमते मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३ ः शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि आर्थिक नियोजनाला गती देण्यासाठी वन टाइम प्लॅनिंगअंतर्गत तब्बल १४,०५५.५६ कोटींचा पायाभूत व महसूल आधारित प्रकल्पांचा आराखडा महापालिकेत तयार करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या महासभेत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून, कर्जरोख्यांसह विविध माध्यमांतून निधी उभारण्याच्या या प्रस्तावाला महापौर सुजाता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारच्या पूर्वमंजुरीसाठी हा ठराव आता थेट मुख्य सचिवांकडे सादर केला जाणार आहे.
पालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकावर मोठ्या प्रकल्पांमुळे ताण येतो आणि त्यामुळे प्रभागातील छोट्या-मोठ्या विकासकामांसाठी निधीची टंचाई निर्माण होते. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड, कर्जरोखे, हॅम मॉडेल, इन्स्टिट्यूशनल लोन आणि डिफर्ड पेमेंट अशा विविध माध्यमांतून निधी उभारणीचे नियोजन आहे. राज्य शासनाची पूर्वमंजुरी घेण्यासाठी हा प्रस्ताव थेट मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात येणार आहे. आगामी १० वर्षांत वाढणारा संभाव्य प्रकल्प खर्च नियंत्रित करून नागरिकांना तातडीने दर्जात्मक सुविधा पुरवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. १४ हजार कोटींचे काम नेहमीच्या अर्थसंकल्पातून टप्प्याटप्प्याने करत गेल्यास १० वर्षांत वाढत्या महागाईमुळे त्याचा खर्च २४ हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकते. हे टाळण्यासाठी आर्थिक मॉडेल वापरले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या हुडकोमार्फत महापालिकेने निधी उभारल्यास केंद्र सरकार आपला विशिष्ट हिस्सा यात अनुदान म्हणून देईल. हा केवळ पूर्वमंजुरीचा टप्पा असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी प्रत्येक प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल महासभेत मंजुरीसाठी आणला जाईल.

नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर यांनी १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी उभारल्या जाणाऱ्या या निधीवरील वार्षिक व्याजाचा दर आणि महापालिकेवर येणारा प्रत्यक्ष वित्तीय भार याबद्दल स्पष्टता मागितली. तर, नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी या उपक्रमाचे मनापासून स्वागत केले आणि राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून तातडीने मंजुरी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करु, असा चिमटा काढला. सोबतच, वाशी ते ऐरोली दरम्यान नवी मुंबईकरांसाठी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची तरतूद या आराखड्यात समाविष्ट करावी, अशी महत्त्वाची सूचनाही पाटकर यांनी केली. अखेर सर्व सदस्यांच्या सकारात्मक चर्चेनंतर महापौर सुजाता पाटील यांनी संबंधित प्रस्ताव महासभेत सर्वानुमते मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.

प्रस्तावात समाविष्ट असणारे प्रमुख प्रकल्प
हा भव्य निधी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पालिकेचे उत्पन्न वाढवणारे (महसूल आधारित) प्रकल्प अशा दोन भागांत विभागला गेला आहे :
१ पायाभूत सुविधा प्रकल्प :
पूल व भुयारी मार्ग : रबाळे पूल आणि पावणे पूल निर्माण, तुर्भे येथे दुहेरी पूल, किल्ले जंक्शन येथे भुयारी मार्ग, वाशी प्लाझा ते घणसोली जोडणारा नवीन पूल, कोपरी पूल ते पाम बीच पूल जोडणी प्रकल्प, पाम बीच महामार्गावरील प्रमुख चौकांवर पूल उभारून संपूर्ण रस्ता सिग्नल मुक्त करणे.
पर्यावरण व पाणी व्यवस्थापन :
नाला व्हिजन प्रकल्प : शहरातील नाल्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुशोभीकरण. धारण तलावांचे पुनरुज्जीवन : नवी मुंबईतील सर्व धारण तलावांचे. पोशी धरण प्रकल्प : शहराच्या भविष्यातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशीर धरण आणि त्यासंबंधित जलवाहिनी प्रकल्प.

२ महसूल आधारित प्रकल्प :
सोलर ऊर्जा प्रकल्प : महापालिकेचा विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि सौरऊर्जेची निर्मिती करण्यासाठी.
एनएमएमटी बस आगार विकास : परिवहन सेवेच्या बस डेपोंचा व्यावसायिक विकास करणे.
टर्शरी वॉटर प्लांट : सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी डेटा सेंटर्स आणि उद्योगांना विकून महापालिकेसाठी नियमित उत्पन्न मिळवणे.
स्मार्ट पार्किंग व सुरक्षा : शहरात दुबईच्या धर्तीवर १२,५०० अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे. संपूर्ण शहरात तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था उभारणे.