नव्या इमारतींच्या पाणीपुरवठ्याला कात्री?

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : शहरात एकीकडे पुनर्विकास आणि नव्या बांधकामांचा वेग वाढत असताना दुसरीकडे पाण्याची उपलब्धता हे मोठे आव्हान बनण्याची चिन्हे आहेत. सुपर एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे ठाणे महापालिकेने नवीन इमारतींच्या पाणीपुरवठ्याबाबत कठोर भूमिका घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईपर्यंत ओसी मिळालेल्या नवीन इमारतींना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फटका विकसकांसह गृहप्रवेशाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य ठाणेकरांनाही बसण्याची शक्यता आहे.

सुपर एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पुढील वर्षी पर्जन्यमान कमी होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध जलसाठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरविण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने नियोजन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या कै. अरविंद पेंडसे सभागृहात पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. या वेळी सर्व उपनगर अभियंता, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उद्यान, घनकचरा, प्रदूषण, यांत्रिकी, माहिती व जनसंपर्क आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दैनंदिन पाणी उचल, मागणी आणि संभाव्य तूट यांचे नियमित विश्लेषण करून जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे, जलशुद्धीकरण प्रकल्पातील पंम्पिंग व्यवस्था सक्षम ठेवणे आणि जलकुंभातून संतुलित वितरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सध्याची संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता वापर परवानाप्राप्त झालेल्या नवीन इमारतीसाठी विकसकांना महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. विकसकांनी एसटीपीच्या पाण्याचा वापर करावा किंवा बांधकाम परवानगी घेताना विकसकांना पाणीपुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था स्वतः करण्यास सूचित करावे, अशा सूचना शहर विकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत. शहरातील दररोजच्या पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यामधील तूट आणि एल निनोचे संकट यामुळे जोपर्यंत महापालिकेला अतिरिक्त पाणीपुरवठा विविध स्त्रोतांकडून उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत नवीन इमारतींना पाणीपुरवठा करण्यात येणार नाही, अशा सूचनांवर विचार करण्याबाबत शहर विकास विभागाला निर्देश देण्यात आले.

शहरात सध्या ४०० हून अधिक इमारतींची बांधकामे सुरू असून शेकडो इमारती पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेकडून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणावर ताण येण्याची शक्यता आहे, मात्र प्रशासनाच्या या भूमिकेचा थेट परिणाम नव्या गृहप्रकल्पांवर होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर रहिवाशांना पाणी कुठून मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवीन इमारतींमध्ये पाण्याची बचत करणारी शौचालये, फ्लशिंग आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र पाइपलाइन व स्वतंत्र टाक्यांची व्यवस्था असावी, अशा पर्यावरणपूरक आणि पाणी बचतीच्या उपाययोजना करणाऱ्या विकसकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नामांकन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

...तर दंडात्मक कारवाई
पाण्याची बचत करण्यासाठी एसटीपीच्या वापरावरही महापालिका भर देणार आहे. एसटीपी यंत्रणा असूनही प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर न करणाऱ्या सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही वापर न केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि अखेर पाणीपुरवठा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

काटेकर नियोजन अनिवार्य
नगर अभियंता सुरेंद्रकुमार काटकर यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये पाणीगळती रोखणे, अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पाण्याचे नियमित ऑडिट
शहराची दैनंदिन पाण्याची मागणी, प्रत्यक्ष पाणी उचल आणि उपलब्ध साठा यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. जलशुद्धीकरण प्रकल्पातील पंपिंग व्यवस्था सक्षम ठेवण्याबरोबरच जलकुंभातून संतुलित वितरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रापासून जलकुंभापर्यंत आणि पुढे विभागनिहाय होणाऱ्या वितरणाचे ऑडिट करून कमी दाबाने किंवा अपुरा पुरवठा होणाऱ्या भागांतील त्रुटी दूर केल्या जाणार आहेत.

टँकर व्यवस्थेवर नियंत्रण
पाणीटंचाई किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत महापालिका व खासगी टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येईल. टँकरचे दर, फेऱ्या आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासह सर्व टँकरना जीपीएस प्रणाली बसवून ऑनलाइन निरीक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रापासून जलकुंभापर्यंत आणि तेथून विभागनिहाय होणाऱ्या पाणी वितरणाचे ऑडिट करून कमी दाबाने किंवा अपुरा पुरवठा होणाऱ्या भागांत आवश्यक तांत्रिक सुधारणा केल्या जाणार आहेत.