शाळांची मैदाने नागरिकांसाठी खुली करा

शाळांची मैदाने नागरिकांसाठी खुली करा
३० वर्षांऐवजी दशकभराचा करार करण्याची सदस्यांची भूमिका; व्यावसायिक वापराला विरोध
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार) : सिडकोकडून पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली शाळांसाठी आरक्षित क्रीडांगणे लगतच्या शाळांना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला सभागृहाने मंजुरी दिली आहे, मात्र या मैदानांवर खासगी शाळांची मक्तेदारी राहू नये, ती सर्वसामान्य नागरिक आणि स्थानिक युवकांसाठीही खुली असावीत, अशी आग्रही भूमिका नगरसेवकांनी मांडली. तसेच ३० वर्षांऐवजी १० वर्षांचा करार करावा, अनधिकृत टर्फ आणि अतिक्रमणे हटवावीत, अशा सूचनाही सदस्यांनी केल्या.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर सिडकोकडील शाळांच्या क्रीडांगणांसाठी आरक्षित असलेले ३० भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले आहेत. याशिवाय आणखी १३ भूखंडांची रक्कम अदा झाली असून, त्यांचे करारनामे प्रलंबित आहेत. सिडको आणि महापालिकेतील हस्तांतरण करारानुसार सिडकोने शाळांसोबत केलेले जुने करार महापालिकेला मान्य करणे बंधनकारक आहे. हे करार संपल्यानंतर महापालिकेला संबंधित शाळांसोबत नव्याने करार करता येणार आहेत.
सिडकोच्या २०१५ च्या जमीन विल्हेवाट धोरणानुसार शाळांना संलग्न क्रीडांगणासाठी वार्षिक १० हजार रुपये परवाना शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. त्यात दरवर्षी आठ टक्के वाढ आणि तीन महिन्यांचे शुल्क सुरक्षा अनामत म्हणून घेण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, ३० वर्षांचा कालावधी ठेवण्याऐवजी तो १० वर्षांचा असावा, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली.

सार्वजनिक वापराचे नियम ठरवा
शाळेची वेळ संपल्यानंतर तसेच सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी मैदाने सर्व नागरिकांना कोणताही भेदभाव न करता मोफत उपलब्ध करून द्यावीत, अशी सूचना करण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांनी मैदानांचा व्यावसायिक वापर करून आर्थिक लाभ मिळवू नये. तसेच मैदानांवर उभारलेले अनधिकृत टर्फ आणि अतिक्रमणे हटवावीत, अशी मागणीही सदस्यांनी केली. या विषयासाठी आयुक्त, महापौर, विरोधी पक्षनेते आणि इतर सदस्यांचा समावेश असलेली समिती नियुक्त करून वापराबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची सूचना मांडण्यात आली. या सूचना व उपसूचनांचा विचार करून सभागृहाने प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे अंतिम नियमावलीकडे शाळा संस्था आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.