अकरावीत बेकायदेशीररित्या प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई का नाही?

अकरावीच्या २१ हजार विद्यार्थ्यांचा नियमबाह्य प्रवेश
शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्न; ॲड. मातेलेंची कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : राज्यात अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन प्रक्रियेतून होत असताना एक हजार ३४६ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी २१ हजार ७३७ विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश दिल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील नऊ हजार १६७ कनिष्ठ महाविद्यालयांपैकी या महाविद्यालयांनी नियमबाह्य प्रवेश दिले; मात्र वर्षभरात एकाही महाविद्यालयावर किंवा संस्थाचालकावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या प्रकरणातील अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांची यादी जाहीर करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे सरचिटणीस ॲड. अमोल मातेले यांनी केली आहे. अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये असे प्रवेश झाले असतील, तर संबंधित शिक्षक आणि प्राचार्यांचे वेतन रोखून त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयांनी नियम मोडून प्रवेश दिले, तेव्हा शिक्षण विभागाने कारवाई का केली नाही, असा सवाल मातेले यांनी केला. आता हे विद्यार्थी बारावीच्या उंबरठ्यावर असताना शिक्षण विभागाला अचानक नियमांची आठवण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
.......
‘जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न’
महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार म्हणजे शिक्षण विभागाची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका मातेले यांनी केली. महाविद्यालयांनी नियमबाह्य प्रवेश दिले असताना त्यांच्यावर वेळीच कारवाई का केली नाही? आता परीक्षांच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांना कारवाईची भीती दाखवली जात आहे. यात गरीब विद्यार्थ्यांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.