संरक्षकच बनले भक्षक!

संरक्षकच बनले भक्षक
वाझेचा जामीन रद्द करताना न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवण्याच्या आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझेचा विशेष न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ५) रद्द केला. ‘संरक्षकच भक्षक बनले आहेत’, अशा कठोर शब्दांत ताशेरेही न्यायालयाने जामीन रद्द करताना ओढले.
वाझेवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे असल्याचे दर्शविणारा पुरेसा पुरावा असल्याचेही निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय तपास संस्थेची (एनआयए) याचिका मंजूर करताना नोंदवले. तसेच विशेष न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२६ वाझेला दिलेला जामिनाचा आदेश रद्दबातल ठरविला. अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवण्यामागे समाजात दहशत निर्माण करणे हा मुख्य हेतू होता, असे न्यायालयाने प्रथमदर्शनी निरीक्षण नोंदविले. प्रमुख साक्षीदारांचा जबाब, गुन्ह्याचा तपास स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न, १०० दिवस ओबेरॉय हॉटेलात खोली आरक्षित यांसारखे महत्त्वाचे तपशीलही न्यायालयाने विचारात घेतले. तसेच कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्यांनीच नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण केली, तर कायद्याचे राज्य धोक्यात येईल, असे नमूद करीत न्यायालयाने एनआयएचे अपील मंजूर केले. वाझेला ‘सुपरकॉप’ प्रतिमा पुन्हा मिळविण्यासाठी अँटिलियाबाहेर स्फोटके ठेवली आणि जैश-उल-हिंदच्या नावाने धमकीची चिठ्ठी ठेवली, असा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष न्यायालयाने ८६ पानी आदेशात नोंदविला.
...
पाच वर्षांचा तुरुंगवास जामिनाचा आधार नव्हे!
साक्षीदारांच्या जबाबांतून वाझे यांचा या घटनांशी संबंध जोडणारा प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ पाच वर्षांचा तुरुंगवास झाला तसेच खटल्याला होणारा विलंब हा जामिनाचा आधार नव्हे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची भूमिका आणि तपासातील पुरावे यांचा विचार होणेही तेवढेच आवश्यक असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. वाझे यांचा पोलिस यंत्रणेतील प्रभाव आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यांच्या सुटकेमुळे खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
...
विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
विशेष न्यायालयाने जामिनाचा निर्णय देताना प्रस्थापित कायदेशीर निकषांकडे दुर्लक्ष केले. विशेष न्यायालयाने जामीन आदेशात वापरलेल्या भाषेवर उच्च न्यायालयाने विशेष नाराजी व्यक्त केली. एवढ्या गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशात अशा प्रकारची भाषा आणि टिप्पणी असणे अत्यंत विचित्र आहे. न्यायालयीन निर्णय हा तर्कशुद्ध, संबंधित मुद्द्यांवर आधारित आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक आहे, मात्र विशेष न्यायालयाच्या आदेशात या मूलभूत बाबींचा अभाव दिसून आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.