तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील फ्लेमिंगोंचा महत्त्वपूर्ण अधिवास असलेल्या डीपीएस तलावाला संवर्धन राखीव दर्जा देण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी रखडल्याने तलावाच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाने प्रस्तावाला मंजुरी देऊनही अद्याप शासन अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी असून, या दिरंगाईविरोधात नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे.
सुमारे १२ हेक्टर क्षेत्रात विस्तारलेल्या डीपीएस तलावाला ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यातील पक्ष्यांचा महत्त्वाचा उपग्रह अधिवास मानले जाते. एनआरआय आणि टीएस चाणक्य येथील पाणथळ क्षेत्रांसह हा परिसर स्थलांतरित फ्लेमिंगोंसाठी खाद्य आणि विश्रांतीचे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. त्यामुळे या तलावाला तातडीने कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत डीपीएस तलावाला संवर्धन राखीव दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर १५ मे २०२५ रोजी बैठकीच्या इतिवृत्तालाही मान्यता मिळाली, मात्र प्रस्तावाला मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष शासन अधिसूचना जारी न झाल्याने संरक्षणाची प्रक्रिया अद्याप कागदावरच असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.
वन्यजीव विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी यासंदर्भातील सर्वसमावेशक प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. महसूल आणि वन विभागाकडूनही अद्याप शासन निर्णय किंवा अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हिवाळ्यात स्थलांतरित फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे नवी मुंबईत आगमन सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर डीपीएस तलावाला तातडीने संवर्धन राखीव दर्जा देऊन त्याचे संरक्षण सुनिश्चित करावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून जोर धरत आहे.
वन विभागाकडे हस्तांतरणाची मागणी
सध्या हा तलाव सिडकोच्या नियंत्रणाखाली आहे. तलावातील भरती-ओहोटीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होत असल्याने पक्ष्यांच्या अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे. पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग अडवले जात असल्यामुळे तलावाच्या पर्यावरणीय स्थितीवर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. तलावाचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन आणि संवर्धन करण्यासाठी तो वन विभागाकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केली आहे.
