भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा प्रश्न

भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा प्रश्न
जेएनपीए आणि औद्योगिक विस्तारानंतरही स्थानिक तरुणांना नोकरीची प्रतीक्षा; उद्योगांकडून भरतीची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी
उरण, ता. ८ (वार्ताहर) : जेएनपीए बंदर, ओएनजीसी आणि विविध औद्योगिक प्रकल्पांमुळे उरण तालुक्याचे औद्योगिक महत्त्व वाढले आहे. कोट्यवधींची उलाढाल करणारे उद्योग परिसरात कार्यरत असतानाही स्थानिक सुशिक्षित तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न कायम आहे. प्रकल्पांसाठी जमिनी देणाऱ्या भूमिपुत्रांच्या पुढील पिढीला नोकरीच्या पुरेशा संधी मिळतात का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उद्योगांचा विस्तार होत असताना स्थानिक युवकांना रोजगारात किती वाटा मिळतो, याची पारदर्शक आकडेवारी समोर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.
उरण तालुक्यातील अनेक तरुण अभियांत्रिकी, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवी आणि विविध तांत्रिक अभ्यासक्रम पूर्ण करून नोकरीच्या शोधात आहेत. मात्र, स्थानिक औद्योगिक आस्थापनांमध्ये रोजगार मिळवताना त्यांना अनेक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनुभवाची अट, आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आणि भरती प्रक्रियेची पुरेशी माहिती न मिळणे यामुळे अनेकांना संधीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे सांगितले जाते.
उरणमधील औद्योगिक विकासासाठी स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि ग्रामस्थांनी जमिनींचे संपादन तसेच पारंपरिक व्यवसायांवरील परिणाम सहन केले. मात्र, या विकासाचा लाभ स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या स्वरूपात कितपत मिळाला, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. प्रकल्प उभे राहताना स्थानिकांनी केलेल्या त्यागाच्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी किती उपलब्ध झाल्या, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
औद्योगिक कंपन्यांमध्ये तांत्रिक, प्रशासकीय, सुरक्षा, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी आहेत. मात्र, रिक्त पदांची माहिती स्थानिकांपर्यंत पोहोचते का, भरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळते का आणि त्यांच्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहे का, याची स्पष्टता आवश्यक आहे.

संयुक्त बैठकीतून मार्ग काढावा
उरणमधील प्रमुख औद्योगिक आस्थापनांनी स्थानिक कर्मचाऱ्यांची संख्या, रिक्त पदे आणि आगामी भरतीचे नियोजन जाहीर करावे. तहसील व जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि औद्योगिक व्यवस्थापनाने संयुक्त बैठक घेऊन स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराचा कृती आराखडा तयार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

रोजगाराची स्थिती स्पष्ट करा
उरणमधील कंपन्यांमध्ये कायमस्वरूपी नोकऱ्या कमी झाल्या असून, उच्चशिक्षित तरुणांनाही रोजगार मिळत नसल्याची स्थिती आहे. या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी अपेक्षित पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, असे मत जेएनपीएचे माजी विश्वस्त आणि प्रकल्पग्रस्त भूषण पाटील यांनी व्यक्त केले.