नव्या विकासकावर जुन्या देण्यांची जबाबदारी नाही

नव्या विकसकावर जुन्या देण्यांची जबाबदारी नाही
कांदिवली पुनर्विकासप्रकरणी ‘महारेरा’चा आदेश रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त नवीन विकसकाला, मागील विकसकाने सदनिका खरेदीदारांच्या संदर्भात निर्माण केलेल्या आर्थिक दायित्वांची जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीचा (महारेरा) आदेश रद्द केला.

केवळ एखादा प्रकल्प हाती घेणे याचा अर्थ, मागील विकसकाची देणीही देणे नवीन विकसकाने स्वीकारल्याचा अर्थ होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्या. सुमन श्याम आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने महारेराचा आदेश रद्द करताना नोंदवले. कांदिवलीस्थित एका पुनर्विकास प्रकल्पाचे नवीन विकसक एच. ऋषभराज डेव्हलपर्स यांना, मागील विकसकाने एका जोडप्याकडून घेतलेल्या ३७ लाख रुपयांवर व्याज देण्याचे आदेश महारेराने दिले होते. न्यायालयाने या रकमेच्या वसुलीसाठी नवीन विकसकाची बँक खाती जप्त करण्याचे किंवा गोठवण्याचे दिलेले आदेशही रद्द केले.  हा वाद ‘खंभाती मोध वणिक समाज’ ट्रस्टच्या मालकीच्या मालमत्तेच्या पुनर्विकासाशी संबंधित आहे. ट्रस्टने सुरुवातीला जयंत मेहतांची विकसक म्हणून नियुक्ती केली होती. पुढे, २०१५ मध्ये मेहता यांनी नवव्या मजल्यावरील सदनिका किंजल आणि महेश कारिया यांना दिला व त्यांच्याकडून त्यांनी ३७ लाख रुपये स्वीकारले होते, मात्र ट्रस्ट आणि मेहतामधील वादामुळे, जुलै २०१७ मध्ये त्यांच्यातील विकास करार रद्द झाला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जुलै २०२१ मध्ये ट्रस्टने एच. ऋषभराज डेव्हलपर्सची नवीन विकसक म्हणून नियुक्ती केली. संबंधित जोडप्याने २०१८ मध्ये महारेराकडे धाव घेऊन त्यांनी भरलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली होती. मेहता यांनी ही रक्कम परत करण्याचे मान्य केले, परंतु त्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही. मार्च २०२२ मध्ये महारेराने मेहता आणि नवीन विकसक या दोघांनाही, १७ मे २०१८ पासून रक्कम परत मिळेपर्यंत ३७ लाख रुपयांवर व्याज देण्याचे आदेश दिले होते.

महारेराच्या आदेशाला आव्हान
महारेराच्या आदेशाला विकसकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, ते मूळ कायदेशीर प्रक्रियेत पक्षकार नव्हते. त्यामुळे मागील विकसकाच्या चुकीसाठी किंवा देयकांसाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद नवीन विकसकाने केला. हा युक्तिवाद मान्य करून, न्यायालय किंवा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणाने, परस्परविरोधी पक्ष असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत दिलेला निकाल किंवा आदेश, केवळ त्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या पक्षांवरच बंधनकारक असतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  संबंधित जोडप्याला मेहतांच्याविरुद्ध आणि कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असल्यास ट्रस्टविरुद्धही वसुलीची कार्यवाही सुरू ठेवण्याची मुभा दिली.