पीएफचे पैसे मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचे प्रकरण :

लाच प्रकरणाचा गुन्हा न्यायालयाकडून रद्द
जेट एअरवेजच्या माजी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) अधिकाऱ्याला लाच दिल्याच्या आरोपावरून जेट एअरवेजच्या चार माजी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा गुन्हेगारी हेतू किंवा लाच देण्याच्या कटातील सहभाग सिद्ध करणारा पुरेसा पुरावा सादर करण्यास सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. मिलिंद जाधव यांनी ५ नोव्हेंबरच्या आदेशाद्वारे तीन माजी वैमानिक आणि एका निवृत्त कर्मचाऱ्याविरुद्धचा गुन्हा, आरोपपत्र तसेच त्यानंतरची फौजदारी कारवाई रद्द केली, मात्र हा दिलासा केवळ चार याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित असून, अन्य आरोपींविरुद्धची कारवाई सुरू राहणार असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.
मुख्य आरोपी (बामणे) हा सरकारी अधिकारी असल्याची माहिती नसल्याचे तसेच त्याला खासगी सल्लागार समजून पैसे दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे पीएफ दावेही कायदेशीर होते, मात्र एकाच व्यक्तीला स्वतंत्रपणे पैसे दिल्याने संबंधित व्यक्तींनी (याचिकाकर्त्यांनी) गुन्हेगारी कट रचल्याचे सिद्ध होत नसल्याचेही न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना स्पष्ट केले. पीएफ दावे निकाली काढण्याच्या कालावधीतच पैसे दिल्याने हा लाच देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा सीबीआयने सुनावणीवेळी केला होता, मात्र बामणे हे सरकारी अधिकारी असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांना होती किंवा त्यांच्या शासकीय कामकाजावर प्रभाव टाकण्यासाठी त्यांनी पैसे दिले, हे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा तपास यंत्रणेकडे नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे स्वतंत्र आर्थिक व्यवहारांवरून सामूहिक गुन्हेगारी हेतू किंवा कट गृहीत धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
...
प्रकरण काय?
जेट एअरवेज कंपनी २०१९ मध्ये दिवाळखोरीत गेल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पीए रक्कम मिळवताना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ईपीएफओच्या संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणी आणि केवायसी पडताळणीतील त्रुटींमुळे अनेकांचे दावे प्रलंबित होते. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी खासगी सल्लागार असल्याचे म्हणवणाऱ्या मच्छिंद्र जगन्नाथ बामणे यांच्याशी संपर्क साधला. दावे मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांनी बामणेला पाच हजार ते २० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम बँक खात्याद्वारे दिली, मात्र प्रत्यक्षात बामणे कांदिवलीस्थित ईपीएफओ कार्यालयात वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक म्हणून कार्यरत होता. ईपीएफओच्या दक्षता विभागाच्या चौकशीत बामणेसह त्यांच्या पत्नीच्या खात्यांत पैसे जमा झाल्याचे आढळले. त्यानंतर सीबीआयने जुलै २०२३ मध्ये गुन्हा दाखल करून आरोपपत्रही सादर केले होते.