राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम

निवृत्तिवेतनधारकांना डिजिटल सुविधा
३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत

कासा, ता. १२ (बातमीदार) : निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना हयातीचा दाखला सादर करणे सुलभ व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागातर्फे ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मोहीम राबविण्यात येत आहे. देशभरातील दोन हजार शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत असून, महाराष्ट्रातील निवृत्तिवेतनधारकांनाही याचा लाभ घेता येणार आहे.

शासकीय निवृत्तिवेतन नियमित सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये हयातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक असते. यापूर्वी यासाठी बँक किंवा कोषागार कार्यालयात प्रत्यक्ष जावे लागत होते, मात्र ‘जीवन प्रमाण’ या डिजिटल सुविधेमुळे आता आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा फेस ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून मोबाईलवरूनच हयातीचा दाखला सादर करता येतो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची कार्यालयीन फेऱ्यांतून सुटका होणार आहे.

डिजिटल सुविधा उपलब्ध असली, तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अनेक निवृत्तिवेतनधारकांना या प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नाही. मोबाईल हाताळण्यातील अडचणी आणि नेटवर्कच्या समस्यांमुळे मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याचे आव्हान आहे.
‘‘ग्रामीण भागातील अनेक निवृत्तिवेतनधारकांना डिजिटल प्रणाली हाताळण्याचे पुरेसे ज्ञान नाही. दुर्गम भागांत नेटवर्कची समस्याही जाणवते. त्यामुळे आम्ही आमच्या परीने ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधेची माहिती देऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहोत,’’ असे कासा सेवानिवृत्त संघाचे अध्यक्ष हेमंत धानमेर यांनी सांगितले.

दरम्यान, पालघर जिल्ह्यातील सर्व निवृत्तिवेतनधारकांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे, जेणेकरून निवृत्तिवेतन वितरणात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि अपर कोषागार अधिकारी यांनी केले आहे.