जोगेश्वरीतील रखडलेला ''झोपु'' प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

जोगेश्वरीतील रखडलेला ‘झोपु’चा मार्ग मोकळा
उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : राज्य सरकारच्या माफी योजनेअंतर्गत मिळालेले लाभ काढण्याच्या शिफारशींना आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे जोगेश्वरीस्थित (पूर्व) रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा (झोपु) नवीन निविदा मागवण्याचा आणि नवीन विकसक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकल्पाशी संबंधित वित्तीय संस्थांना दिलेले लाभ काढून घेणे, एसआरएला नवीन विकसक शोधण्याची परवानगी देणे या सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीच्या (एजीआरसी) २० एप्रिलच्या शिफारसी न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने कायम ठेवल्या. ज्या प्रकरणात झोपडपट्टीवासीयांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते आणि माफी योजनेअंतर्गतही पुनर्वसन योजना पूर्ण होण्याची कोणतीही शक्यता नसते, अशा प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  सुमारे ५० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या आणि ३५ झोपडपट्टी सोसायट्यांच्या या प्रकल्पाद्वारे सुमारे ७,२०० पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प १८ वर्षांपासून रखडलेला असून, हजारो रहिवासी कायमस्वरूपी घर मिळण्यापासून वंचित होते. हीच बाब न्यायालयाने विकसकांच्या याचिका फेटाळताना अधोरेखित केली.
...
शिफारशी बंधनकारक नाहीत!
पुनर्वसनासाठी केवळ एक इमारत पूर्ण झाली असून, त्यात सुमारे १०७ कुटुंबे राहतात, तर इतर दोन इमारतींचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. तात्पुरत्या निवासासाठी द्यायचे भाडे (ट्रान्झिट रेंट) थकल्याची रक्कम ९० कोटी रुपयांच्या वर गेल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, या माफी योजनेचा अर्थ झोपडपट्टीवासीयांच्या हिताला धक्का किंवा बाधा पोहोचवणे असा होत नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्याच वेळी सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीच्या शिफारशी बंधनकारक नाहीत, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच, सर्व तथ्ये आणि परिस्थितींचा विचार करून राज्य सरकारलाच यावर अंतिम निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. एजीआरसीच्या शिफारशींना ‘जेसी फ्लॉवर्स ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि ‘मनोमय व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.