भिवंडीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई आठ आठवड्यांत संपुष्टात आणा

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा!
आठ दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : भिवंडीतील खासगी कंपनीच्या अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) दिले आहेत. अन्य कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्यास ही कारवाई आठ आठवड्यांत पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. संबंधित बांधकामांच्या नियमितीकरणाची परवानगी एमएमआरडीएने यापूर्वीच नाकारल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अन्य कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्यास प्राधिकरणाने त्या आदेशाची कायद्यानुसार अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यानंतर आठ आठवड्यांत कारवाई करावी, असे निर्देश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
भिवंडी तालुक्यातील दिवे-अंजूर, मानकोली, गुंदवली, दापोडे आणि पूर्णे परिसरातील मेसर्स इंडिया कॉर्पोरेशन या खासगी कंपनीने अनधिकृत बांधकामे केल्याचा आरोप आहे. याविरोधात संदीप कमलाकर म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यापूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करून संबंधित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी आणि कारवाईचा खर्च कायद्यानुसार संबंधितांकडून वसूल करावा, अशी याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणी होती.
-------------------
आदेश देऊनही अंमलबजावणी नाही
न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची योग्य अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील सागर जोशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याबाबत माहिती घेण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती एमएमआरडीएने न्यायालयाकडे केली. तसेच, प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत कायद्यानुसारच निर्णय घेतला जाईल, अशी हमीही एमएमआरडीएने न्यायालयाला दिली.