महासभेच्या ''बालिश'' ठरावांना सरकार जुमानणार नाही

महासभेच्या ‘बालिश’ ठरावांना सरकार जुमानणार नाही
पुनर्विकासाचे अधिकार सिडकोकडे द्यावेत; पाटकर यांचा घणाघात

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १३ ः नवी मुंबईतील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाठी (यूआरएस आणि क्लस्टर) राज्य शासनाने धोरण आखलेले असताना, नवी मुंबई पालिकेच्या महासभेत पुनर्विकासाच्या विरोधात मंजूर होणारे ठराव पूर्णपणे बालिश आणि शासनाच्या नियमांच्या विरोधात असल्याची टीका नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी आज केली.
भाजपचे नेते आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यूआरएस पुनर्विकासाला विरोध दर्शविला असून, महासभेच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्पांना जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जात आहेत. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात घेतलेले हे बेकायदा ठराव किशोर पाटकर यांनी थेट नगरविकास खात्यामार्फत विखंडित (रद्द) करून आणत सत्ताधाऱ्यांना मोठा दणका दिला आहे. महासभा कधीही महाराष्ट्र शासनाच्या वरती असू शकत नाही आणि सत्ताधाऱ्यांचा हा अहंकार नवी मुंबईकरांच्या विकासाआड येऊ देणार नाही, असा इशारा पाटकर यांनी दिला.
पाटकर म्हणाले, की आम्हाला न विचारता क्लस्टर होतेच कसे, या अहंकारापोटी या योजनांना विरोध केला जात आहे. पुनर्विकासासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंटचा (प्रभाव मूल्यांकन) मुद्दा पुढे केला जात असला, तरी यापूर्वीच तीन वेळा (यात टिसच्या अहवालाचाही समावेश आहे) असे अहवाल झालेले आहेत. राज्य शासनाने पालिकेला इम्पॅक्ट असेसमेंट करून अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले असताना, काम करण्याऐवजी न्यायालयात जाण्याची भाषा करणे हा केवळ वेळकाढूपणा आणि नागरिकांमध्ये भीती पसरवण्याचा प्रकार आहे. क्लस्टर प्रकल्प पूर्ण होण्यास सहा ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. तोपर्यंत महापालिकेने शिलार धरण, मेट्रो आणि रस्ते रुंदीकरणासारख्या पायाभूत सुविधा पूर्ण कराव्यात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
महासभेत गेल्या २० दिवसांत तीन वेळा एडीटीपींना निलंबित करण्याचे आणि आयुक्तांनी राज्य शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचे अजब ठराव मंजूर करण्यात आले, जे नियमांत न बसणारे होते. याविरोधात पाटकर यांनी १२ ऑगस्टला नगरविकास खात्याकडे तक्रार दाखल करताच शासनाने अवघ्या चार दिवसांत महापालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आणि या बेकायदा ठरावांना विखंडित करून सत्ताधाऱ्यांचा डाव उधळून लावला. अनेक ठिकाणी बिल्डरांना वेठीस धरण्याचे आणि प्रकल्पांवर आरक्षणे टाकून त्रास देण्याचे राजकारण सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही पाटकर यांनी केला.

‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून सिडकोकडे द्या
राजकीय हस्तक्षेप आणि महासभेच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी पुनर्विकासाचे व क्लस्टरचे सर्व अधिकार नवी मुंबई पालिकेकडून काढून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोकडे द्यावेत, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. जमिनीची मालकी सिडकोची असून, इमारतीही त्यांनीच बांधल्या आहेत आणि यूडीसीपीआरमध्ये सिडकोला असे अधिकार देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे ज्या सोसायट्यांना पुनर्विकास हवा आहे त्यांनी तसेच एमसीएचआय आणि बीएएनएम या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी याबाबतची पत्रे आपल्या मध्यवर्ती कार्यालयात जमा करावीत. आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून सिडकोला विशेष प्राधिकरण म्हणून नेमण्याची विनंती करू आणि महापालिकेचा विकास निधी मात्र पायाभूत सुविधांसाठी पालिकेकडेच राहील याची काळजी घेऊ, असेही किशोर पाटकर यांनी स्पष्ट केले.