महापौर मॅरेथॉन की खासगी कंपन्यांची भर
अजब अटींमुळे गरीब धावपटूंवर अन्याय आणि तिजोरीवर डल्ला!
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ : नवी मुंबई महापालिकेतर्फे येत्या २७ डिसेंबर रोजी ‘महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा २०२६-२७’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या स्पर्धेच्या तांत्रिक नियोजनासाठी काढण्यात आलेल्या ‘स्वारस्याची अभिव्यक्ती’ (EOI) निविदेतील अटी व शर्तींवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. ही स्पर्धा खरोखरच क्रीडा विकासासाठी आहे की मर्जीतील इव्हेंट मॅरेजमेंट कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. निविदा कागदपत्रांतील विसंगती, महापालिकेचे संभाव्य आर्थिक नुकसान आणि गरीब व स्थानिक धावपटूंना स्पर्धेबाहेर ठेवणारे जाचक नियम, यांमुळे महापालिका प्रशासनाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
निविदा भरणाऱ्या संस्थेला गेल्या सात वर्षांत किमान पाच हजार धावपटू सहभागी असलेल्या तीन मोठ्या मॅरेथॉन आयोजित केल्याचा अनुभव आवश्यक आहे. तसेच नवी मुंबई पालिकेच्या सहकार्याने मॅरेथॉनचे आयोजन केले असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल, अशी अट क्र. १७ मध्ये घातली आहे. याचा थेट अर्थ असा, की यापूर्वी महापालिकेचे काम केलेल्या ठरावीक संस्थेलाच पुन्हा हे कंत्राट मिळावे, यासाठी ही कस्टमाइज्ड नियमावली तयार करण्यात आली आहे का, अशी शंका येत आहे. निविदेच्या कार्यव्याप्तीमध्ये धावपटूंची पोर्टलवर नोंदणी करण्याची जबाबदारी खाजगी संस्थेवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, गरीब व गरजू धावपटूंना मोफत किंवा सवलतीत प्रवेश मिळावा, याबाबत निविदेत कोणताही उल्लेख नाही. खासगी इव्हेंट कंपन्या नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळण्याची भीती असून, त्यामुळे गरीब घरातील गुणवान खेळाडू या स्पर्धेपासून वंचित राहणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या मॅरेथॉनचा गाजावाजा करणाऱ्या पालिकेने रोख बक्षिसांसाठी अवघे १२.१४ लाख रुपये ठेवले आहेत. जाहिरातबाजी, होर्डिंग्ज आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटवर दीड कोटी खर्च करणाऱ्या प्रशासनाला रात्रंदिवस सराव करणाऱ्या गरीब धावपटूंच्या कष्टाचे मोल मात्र कवडीमोल वाटत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. खेळाडूंना वाऱ्यावर सोडून इव्हेंट कंपन्यांचे खिसे भरणाऱ्या या महापौर मॅरेथॉनच्या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून या जाचक व नुकसानकारक अटी तत्काळ रद्द कराव्यात, अशी जोरदार मागणी क्रीडाप्रेमी आणि नागरिकांकडून होत आहे.
खर्चाचा अवाढव्य फुगवटा
या संपूर्ण स्पर्धेसाठी तब्बल एक कोटी ६० लाख २९ हजार ६९८ रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे खेळाडूंना मिळणारी एकूण रोख पारितोषिके केवळ १२ लाख १४ हजार रुपये इतकी तुटपुंजी असताना, तांत्रिक बाबींच्या नावाखाली इव्हेंट कंपनीवर एक कोटी ४७ लाख ३५ हजार ६९८ रुपये उधळले जाणार आहेत. म्हणजेच खेळाडूंपेक्षा १२ पट जास्त पैसा ठेकेदाराच्या घशात घातला जात आहे.
प्रायोजकत्वाचा अजब खेळ
निविदेतील आर्थिक निकषानुसार, ठेकेदाराने प्राईस बिडमध्ये एक कोटी रुपयापेक्षा जास्त निधी सीएसआर किंवा प्रायोजकत्व उभा करण्याची अट आहे. मात्र, हा निधी उभा केल्यावर त्यातील २० टक्के रक्कम कमिशन म्हणून पुन्हा त्याच संस्थेला परत केली जाणार आहे. जर संस्थेने कबूल केलेल्या रकमेपेक्षा कमी निधी जमा केला, तर फक्त ते २० टक्के दिले जाणार नाहीत; पण कमी निधी भरल्याबद्दल संस्थेवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई किंवा निविदा रद्द करण्याची तरतूद नाही. याचा अर्थ ऐनवेळी ठेकेदाराने हात वर केले तरी स्पर्धेचा १.६० कोटींचा संपूर्ण आर्थिक बोजा थेट महापालिकेच्या तिजोरीवरच पडणार आहे.
केवळ व्यावसायिक कंपन्यांनाच संधी
निविदेत केवळ कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कंपन्या किंवा एलएलपी यांनाच पात्र ठरवले असून, प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणाऱ्या क्रीडा संस्था, ट्रस्ट किंवा स्थानिक क्रीडा मंडळांना पूर्णपणे डावलण्यात आले आहे. एक कोटी ६० लाखांचे काम असताना सुरक्षा अनामत रक्कम केवळ सात लाख ३७ हजार रुपये इतकी नगण्य ठेवण्यात आली आहे. काम अर्धवट सोडल्यास महापालिकेचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
