

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या वेगाने धावणाऱ्या चाकांखाली कोकण किनारपट्टीचे नैसर्गिक कवच असलेली खारफुटी कशी चिरडली जात आहे, याचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडरस्त्याच्या परिसरात पाहायला मिळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आठ वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही राज्यातील पाच हजार हेक्टरपेक्षा अधिक खारफुटीची जमीन अद्याप वन विभागाकडे हस्तांतरित झालेली नाही. प्रशासकीय उदासीनतेचे हे ग्रहण सुटलेले नसतानाच, आता या जोडरस्त्याच्या कामामुळे तब्बल तीस एकर खारफुटीचे जंगल आणि पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र उद्ध्वस्त झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सीआरझेड-१ए या अत्यंत संवेदनशील वर्गवारीत मोडणारा हा परिसर केवळ हिरवीगार झाडी नसून, येथील स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या उपजीविकेचा श्वास आहे. खेकडे आणि इतर सागरी जीवांच्या प्रजननासाठी नंदनवन असलेल्या या भागात सध्या मात्र बांधकामाच्या राडारोड्याचे ढीग साचले आहेत. भरती-ओहोटीच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला गेल्याने आणि टनावारी भराव टाकल्याने ही खारफुटी अक्षरशः गुदमरून नष्ट झाली आहे. सागर शक्तीचे संचालक आणि महाराष्ट्र लघुस्तरीय पारंपरिक मच्छीमार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी हा गंभीर प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर कांदळवन कक्ष, महसूल विभाग आणि सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करून नुकसानीची नोंद घेतली आहे.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील खारफुटीच्या संरक्षणासाठी ऐतिहासिक निर्देश दिले होते. त्यानुसार खारफुटीच्या जमिनी वन विभागाकडे सुपूर्द करणे आणि कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे अपेक्षित होते. मात्र, याच समितीच्या ६ ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातून प्रशासकीय दिरंगाईचे वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील पाच हजार हेक्टरहून अधिक जमीन अद्याप वन विभागाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकट्या रायगड जिल्ह्यात सिडकोच्या ताब्यात सुमारे १,१०० हेक्टर, तर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या ताब्यात २५० हेक्टरहून अधिक खारफुटीची जमीन अद्याप अडकून पडली आहे.
पर्यावरणप्रेमींचा संताप
नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी या प्रकारावर संताप व्यक्त केला आहे. दिवसाढवळ्या मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असताना एकाही जबाबदार अधिकाऱ्याच्या नजरेस ही बाब येऊ नये, हे आश्चर्यकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अटल सेतू आणि विमानतळ जोडमार्ग प्रादेशिक विकासासाठी महत्त्वाचे असले, तरी विकासाच्या नावाखाली माशांची प्रजननस्थळे आणि भूमिपुत्रांची उपजीविका हिरावून घेणे अमान्य असल्याचे सांगत त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेल्या संरक्षण यंत्रणेच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
जंगलाचे नैसर्गिक पुनरुज्जीवन अशक्य
सध्या कांदळवन कक्षाने बाधित परिसरात पाण्याचा प्रवाह पूर्ववत करण्यासाठी दोन जलमार्ग मोकळे केल्याचा दावा केला असला, तरी ही मलमपट्टी अपुरी असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. खारफुटीवर टाकलेला प्रचंड राडारोडा पूर्णपणे हटवल्याशिवाय या जंगलाचे नैसर्गिक पुनरुज्जीवन शक्य नाही, असे नंदकुमार पवार यांनी सांगितले आहे.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
उरण परिसरात यापूर्वीही कंत्राटदारांकडून राडारोडा टाकण्याचे प्रकार घडले असून, ज्या ठिकाणी भराव हटवून पाण्याचा प्रवाह सुरळीत झाला, तिथे खारफुटी पुन्हा बहरल्याचे उदाहरण समोर आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हा राडारोडा काढून पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र पूर्ववत न केल्यास, पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा मच्छीमार संघटनेने दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.