पुनर्विकासाच्या एनओसीसाठी तब्बल एक कोटींची लाच? सीजीएसटी अधीक्षकासह सल्लागार सीबीआयच्या जाळ्यात

एनओसीसाठी एक कोटींची लाच!
सीजीएसटी अधीक्षकासह सल्लागार सीबीआयच्या जाळ्यात
पनवेल, ता. १२ (वार्ताहर) : नवीन पनवेलमधील पुनर्विकास प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यासाठी सीजीएसटीच्या मालकीच्या २४ सदनिकांचा पुनर्विकासासाठी ताबा देण्याच्या मोबदल्यात एक कोटी रुपयांची लाच मागण्यात आली. याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सीजीएसटीच्या लँड अँड बिल्डिंग विभागातील अधीक्षक पंकज कुमार ऊर्फ पंकज राजपूत आणि सीजीएसटी सल्लागार प्रसाद कुमार स्वामी यांना अटक केली. खासगी रिअल इस्टेट कंपनीच्या प्रकल्पप्रमुखाने केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयने ही कारवाई केली.
नवीन पनवेल सेक्टर-१७ मधील दोन इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम के. टी. रियल्टी या खासगी कंपनीकडून सुरू आहे. या इमारतींमधील २४ सदनिका सीजीएसटी व केंद्रीय उत्पादन शुल्क, रायगड आयुक्तालयाच्या मालकीच्या आहेत. पुनर्विकासासाठी स्थानिक प्राधिकरणाची आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर या पुनर्विकास प्रकल्पाला एनओसी देण्यासाठी व पुनर्विकासासाठी सदनिका सोपविण्याच्या बदल्यात लाचेची मागणी करण्यात आली होती. के. टी. रियल्टी कंपनीच्या प्रतिनिधीने केलेल्या तक्रारीनंतर सीबीआयने याबाबत पडताळणी केली असता, सीजीएसटीच्या अधीक्षकाने लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले.
गुरुवारी (ता. १०) लाचेची रक्कम तीन टफ्फ्यांत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १० लाख रुपये रोख, २० लाख रुपये आरोपी अधिकाऱ्याने खरेदी केलेल्या एका सदनिकेच्या डाऊन पेमेंटसाठी, तर उर्वरित ७० लाख रुपये नवी दिल्ली येथील सीजीएसटीच्या महासंचालक मानव संसाधन विकास (डीजी एचआरडी) व अन्य अधिकाऱ्यांसाठी नंतर देण्याची मागणी करण्यात आली होती. अधीक्षक पंकज कुमार याने सीजीएसटी सल्लागार प्रसाद कुमार स्वामी याच्याकडे १० लाख रुपयांची रक्कम देण्यास तक्रारदाराला सांगितले होते. त्यानुसार सीबीआयच्या पथकाने कारवाई करून दोघांना अटक केली.

पोलिस कोठडीत रवानगी
अटक केलेल्या दोघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागातील आणखी काही अधिकारी सीबीआयच्या तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील पुढील तपास सीबीआयकडून सुरू आहे.