पुनर्विकास सी-वन व सी-टू नोटीस घोटाळा

पुनर्विकास सी-वन व सी-टू नोटीस घोटाळा

सात ते दहा लाखांचे कथित रॅकेट सक्रिय

विरार, ता. १५ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात जुन्या इमारतींना सी-वन आणि सी-टू नोटिसा बजावून त्या पाडण्याची भीती दाखवत सात ते दहा लाख रुपयांची वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप उपमहापौर मार्शल लोपिस यांनी केला आहे. या कथित प्रकारात काही प्रभाग अभियंते, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, पॅनेलवरील ऑडिटर आणि ठरावीक ठेकेदारांची साखळी कार्यरत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. दररोज चार ते पाच तक्रारी येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला असून, या प्रकरणामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
लोपिस यांच्या आरोपानुसार, प्रभाग समितीतील अतिक्रमण विभागाचा अभियंता रहिवाशांना विश्वासात न घेता इमारतीची पाहणी करतो. त्यानंतर अहवाल प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांकडे पाठवून पॅनेलवरील ऑडिटरची नियुक्ती केली जाते, मात्र काही ऑडिटर प्रत्यक्ष पाहणी न करताच संगणकावरून सी-वन श्रेणीचा अहवाल तयार करतात. तर काही जण ठराविक रक्कम घेऊन दुरुस्तीचा किंवा सी-टू श्रेणीचा अहवाल देण्याचे व्यवहार करतात, असा आरोप त्यांनी केला.
सी-वन अहवाल आल्यानंतर सोसायटीला आठ दिवसांत इमारत पाडली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर महावितरण आणि पाणीपुरवठा विभागाला पत्र पाठवून वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. या दबावामुळे रहिवासी घाबरतात आणि त्यांना ठरावीक तीन ते चार ठेकेदारांमार्फत इमारत पाडण्यास भाग पाडले जाते, असा दावा लोपिस यांनी केला.
जुन्या इमारतींच्या नावाखाली बिल्डरांशी व्यवहार करून अवघ्या तीन ते चार दिवसांत तोडक कारवाईची प्रक्रिया राबवली जाते आणि ठराविक ठेकेदारांना काम दिले जाते, असेही त्यांनी नमूद केले. इमारतीच्या पाहणीपासून तोडक कारवाईपर्यंत सात ते दहा लाख रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, ही रक्कम सोसायटीला मिळत नाही किंवा महापालिकेच्या तिजोरीतही जमा होत नाही. उलट इमारत पाडण्यासाठी महापालिकेलाच खर्च करावा लागत असल्याचे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.