जलयुक्त शिवार चौकशीतून योग्य तेच बाहेर येईल; विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची प्रतिक्रिया

मुंबई : भाजपच्या जलयुक्त शिवार या महत्वाकांक्षी योजनेच्या मार्फत राज्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता अन्य राज्यांनीही आदर्श घ्यावा अशी ही योजना होती परंतु आकसाने व सुडाने लावलेल्या चौकशीचा देवेंद्र फडणवीस यांचा काही संबंध नाही. अखेरीच या चौकशीतून योग्य तेच बाहेर येईल असे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा - दाऊद इब्राहिमच्या तीन मालमत्तांचा लिलाव, तब्बल 1.10 कोटींना विकली गेली मालमत्ता

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात या कामाचे नियोजन आणि कार्यवाही होते. मंत्रालयात अथवा मुख्यमंत्र्यांचा याचा दुरान्वये संबंध नाही तथापि या योजनेचे अपयश दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महाविकास सरकारकडून होत आहे, त्यामुळे या प्रकारच्या चौकशीचा काडीमात्र फरक भाजपवर किंवा आमचे नेते देवेंद्रजी यांच्यावर होणार नाही . त्यांचे काम राज्याने पाच वर्षे पहिलेले आहे. जलयुक्त योजनेचा आदर्श इतर राज्यांनी घेतला आहे त्यामुळे चौकशीत योग्य ते बाहेर येईल असेही दरेकर यांनी सांगितले

हेही वाचा - एका चुकीच्या क्‍लिकमुळे हुकला आयआयटी प्रवेश; विद्यार्थ्याची सर्वोच्च न्यायालयात धाव!

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या खुल्या चौकशीला वेग आला असून त्यासाठी राज्य सरकारने चार जणांची समिती नियुक्त केली आहे. समितीने शिफारस केलेल्या प्रकरणांचा चौकशी यंत्रणांनी तपास करावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. जलयुक्त शिवाराबाबत "कॅग'ने ठपका ठेवलेल्या प्रकरणांसोबतच नागरिकांकडून आलेल्या कोणत्या निवडक प्रकरणांची खुली चौकशी करायची याचा निर्णय समिती घेणार आहे. अभियानातील आवश्‍यक वाटणाऱ्या इतर प्रकरणांचीही चौकशी होणार आहे. समितीने शिफारस केलेल्या कामांची चौकशी संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ करावी, असे आदेश राज्य सरकारने देत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारला धक्का दिला आहे. 

हेही वाचा - मला 'पीपल मेड राजकारणी' व्हायचंय, मीडिया मेड नव्हे' ; उर्मिला यांच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे

माजी सेवानिवृत्त अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि मृद्‌संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालकांची नियुक्ती समितीवर करण्यात आली आहे. समितीने शिफारस केलेल्या कामांची चौकशी करून अहवाल सहा महिन्यांत दिला जावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे समितीने शिफारस केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही संबंधित चौकशी यंत्रणांना देण्यात आल्याने राज्य सरकारने पुढचे पाऊल उचलले आहे. 

truth will come after inquiry of jalyukt shivar said pravin darekar 

-------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )