डॉ. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेली संस्था बंद करण्याचा विद्यापिठाचा डाव? सिनेट सदस्यांचा घणाघाती आरोप

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोरगरिबांच्या शिक्षणासाठी स्थापन केलेल्या सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य पदाचा प्रश्न नुकत्याच झालेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत चांगलाच गाजला. महाविद्यालयातील प्राचार्य पदाचा प्रश्न मार्गी लावण्याकडे विद्यापीठ दुर्लक्ष करत असल्याने बाबासाहेबांनी स्थापन केलेली संस्था बंद करण्याचा डाव विद्यापीठाचा आहे काय? असा घणाघाती आरोप सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांनी केला. यावर उत्तर देताना कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांनी प्रभारी प्राचार्य पदाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

भयंकर! कोरोनारुग्णाला तब्बल 21 लाखाचे बिल; प्रविण दरेकर यांनी भेट दिल्यावर समोर आला प्रकार

सिद्धार्थ विधी महाविद्यालयातून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदापर्यंत पोचले आहेत. गोरगरिबांना शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या विधी महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य पदाचा वाद गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यापीठ दरबारी रखडला आहे. प्रभारी प्राचार्य म्हणून रेड्डी यांना एक वेळ आणि संध्या डोके यांची एकवेळ विद्यापीठाने नेमणूक केली. मात्र वर्षभरापासून विद्यापीठाने या दोघांच्या नेमणूक रोखून ठेवल्या आहेत. यामुळे महाविद्यालयाचे बँक अकाउंट सील झाले असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात प्रशासनाला अडचण निर्माण झाली आहे. विद्यार्थांना ऑनलाइन लेक्चर्स सुरू करून देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

संस्थेच्या दोन गटातील वादामुळे महाविद्यालयाला पूर्ण वेळ प्राचार्य मिळू शकलेला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. प्रत्येक गट आपला प्रभारी प्राचार्य नेमणूक करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने चौकशी समिती स्थापन केली. ही समिती 15 दिवसात अहवाल सादर करणार होती. मात्र सुमारे दीड वर्षांनंतर समितीचा अहवाल आला. हा अहवालही सिनेट बैठकीत ठेवण्यात आला नाही. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या सिनेट बैठकीमध्ये सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेले महाविद्यालय वाचविण्यासाठी विद्यापीठाने पात्र प्राचार्यांची नेमणूक करण्याची मागणी केली.

ऑनलाईन न्यायालयांत अडथळ्यांची शर्यत! पायाभूत सुविधांचा अभाव; वकील, पक्षकारांची गैरसोय 

पात्र प्राचार्य निवडणे शक्य नसल्यास कुलगुरूंनी आपले अधिकार वापरून एखाद्या अधिकाऱ्यांकडे या पदाची जबाबदारी सोपवावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल, असेही थोरात म्हणाले. या मागणीला इतर सिनेट सदस्यांनी समर्थन दिले. महाविद्यालयाप्रति सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन कुलगुरूंनी विधी महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याकरिता सरकारची परवानगी घेऊन निर्णय घेऊ असे आश्वासन सदस्यांना दिले आहे, असे थोरात यांनी सांगितले.

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )