कल्याण : कोरोनामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक पुढे ढकलली जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता; मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने केडीएमसी प्रशासनाला पत्र पाठवत प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव बनविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक नियोजित वेळेतच होते की काय, असा सवाल निर्माण झाला आहे. 

ही बातमी वाचली का? "56 इंच छाती दाखवण्याची हीच वेळ"; राष्ट्रवादी महिला प्रदेशाध्यक्षांचा मोदींना टोला..  

नोव्हेंबर 2020 ला पालिकेची मुदत संपत आहे. या अनुषंगाने एप्रिल अथवा मे 2020 ला प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम होणे अपेक्षित होते; मात्र याबाबत कोणत्याच हालचाली झाल्या नसल्याने ही निवडणूक थेट पुढील वर्षी होईल, अशा चर्चांना उधाण आले होते. आता राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेसह निवडणूकपूर्व कामाच्या मंजुरीबाबत पाठवलेल्या या ई-मेलमुळे केडीएमसीची निवडणूक ठरल्या वेळेनुसारच होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून लॉकडाऊन शिथिल झाल्याने खासगी व शासकीय कार्यालये, दुकाने अटी-शर्ती लागू करून सुरू करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गतच राज्य निवडणूक आयोगाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव तयार करण्यास केडीएमसीला मंजुरी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव अविनाश सणस यांनी याबाबत महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. निवडणूक आयोगाकडून एक पत्र प्राप्त झाले असून, त्याद्वारे प्रारूप माहिती तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे महापालिकेचे सचिव संजय जाधव यांनी सांगितले. त्यामुळे एकीकडे कोरोनाचे थैमान सुरू असताना दुसरीकडे निवडणुकीचे वारे शहरातात वाहू लागतात का, ते पाहावे लागेल. 

हेही वाचा! सामनाच्या अग्रलेखात विखे पाटलांचा असा घेतला समाचार

27 गावांबाबत अधिसूचना नाही 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत पालिकेत समाविष्ट असलेल्या 27 गावांपैकी 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद तयार करून 9 गावे ही पालिकेतच ठेवली जातील, असा निर्णय काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने घेतला आहे; मात्र याबाबत कोणतीही अधिसूचना पालिकेला प्राप्त झाली नसल्याची प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येथून निवडणुकीस इच्छुक व्यक्तींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, 27 गावांबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जा,ते याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने केडीएमसी प्रशासनाला निवडणूकपूर्वीच्या तयारीचे पत्र दिल्याने 27 गाव संघर्ष समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केवळ 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद न करता संपूर्ण 27 गावे पालिकेतून वगळण्यात यावी, या मागणीवर संघर्ष समिती ठाम आहे. राज्य सरकारने 27 गावांचा तिढा जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याबाबत किंवा संपूर्ण 27 गावे पालिकेतून वगळून उर्वरित भागाच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचना आयोगाला करावी, अशा स्वरूपाची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. असे न झाल्यास या निवडणुकीला कडाडून विरोध करण्यात येईल.
- चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस, संघर्ष समिती